नवी दिल्ली : इंदूर-मनमाड या नवीन रेल्वे मार्गाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
परिवहन भवन येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय जहाज बांधणी मंत्रालयाच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे मंत्रालय, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश शासन यांच्या दरम्यान 362 कि.मी. च्या नवीन इंदूर-मनमाड रेल्वे मार्गाच्या अंमलबाजवणी संदर्भातील करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
जहाज बांधणी मंत्रालयाच्या पुढाकाराने देशात प्रथमच रेल्वे मार्ग
करारानंतर बोलताना श्री.गडकरी म्हणाले, जहाजबांधणी मंत्रालयाच्या वतीने देशात प्रथमच रेल्वे मार्ग उभारण्यात येत आहे. इंदूर-मनमाड नवीन रेल्वे मार्ग हा जहाजबांधणी मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय तसेच मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने उभारण्यात येत आहे.
या नवीन रेल्वे मार्गामुळे मनमाड व इंदूर या औद्योगिक केंद्राचा विकास होऊन या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच उभय राज्यांतील रेल्वे मार्गालगतच्या शेती व औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होईल, असा विश्वास श्री.गडकरी यांनी यावेळी व्यक्त केला. या रेल्वेमार्गामुळे दिल्ली-चेन्नई व दिल्ली बंगळूर हे रेल्वेमार्गाचे अंतर 325 किलोमीटरने कमी होणार असून यामुळे रेल्वे प्रवाशांचा फेरा वाचणार आहे. तसेच मुंबई-इंदूरचे अंतर 200 किलोमीटरने कमी होईल.
महाराष्ट्रातून 186 किलोमीटर रेल्वे मार्ग
वर्ष 2016 मध्ये मंजूर झालेल्या 362 किमी अंतराच्या इंदूर-मनमाड रेल्वे मार्गापैकी महाराष्ट्रातून 186 किमी रेल्वे मार्ग जाणार आहे. हा ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग असून यावर मोठे 13 पूल तर 249 लहान पुलांसह एकूण 595 रेल्वे पूल असणार आहेत. या रेल्वेमार्गासाठी एकूण 2008 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील 964 हेक्टर तर मध्यप्रदेशातील 1044 हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे.
या रेल्वेमार्गासाठी एकूण 8 हजार 574 कोटी 79 लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून यातील प्रत्येकी 15 टक्के निधी हा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकार इक्विटीच्या माध्यमातून भांडवल स्वरूपात उभारणार तर उर्वरित 70 टक्के निधी हा जेएनपीटी कर्ज घेऊन उभारणार आहे. नुकतेच या मार्गावरील चार पुलांच्या कामांसाठी 50 कोटींच्या निविदाही काढण्यात आल्या आहेत.
