मुंबई : विविध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देताना संपूर्ण शुल्क भरलेल्या मराठा समाजातील आठ लाखांच्या आतील वार्षिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांचे निम्मे शुल्क परत करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री तथा मराठा आरक्षणासंबंधी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात राज्य शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज महसूलमंत्री तथा या समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्व. उपक्रम) एकनाथ शिंदे, विजाभज, विमाप्र, इमाव कल्याण, जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे, वित्त विभागाचे सचिव राजीवकुमार मित्तल, शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर, उच्च व तंत्र शिक्षणचे अवर सचिव संजय धारूरकर आदींसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्य शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा समाजातील आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना 605 अभ्यासक्रमासाठी निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्यात यावा, असा निर्णय घेतला आहे. असे प्रवेश न देणाऱ्या महाविद्यालय, संस्थांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर जवळजवळ सर्वच संस्था, महाविद्यालयांनी निम्मे शुल्क भरून प्रवेश दिले आहेत. तरीही ज्या विद्यार्थ्यांकडून शंभर टक्के शुल्क भरून प्रवेश दिले आहेत, अशा विद्यार्थ्यांचे निम्मे शुल्क परत करण्यात येणार आहे. तसेच महाविद्यालयांना देण्यात येणारी उर्वरित रक्कम महाडीबीटीमार्फत वितरित करण्यात यावी.
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानवी विकास संस्थेमधील (सारथी) पदे तातडीने भरण्यात यावीत. तसेच सारथीच्या वतीने राबविण्यात येणारे विविध अभ्यासक्रम तातडीने सुरू करण्यात यावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला मराठा समाजाच्या तरुणांसाठी कृषिविषयक 27 अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळणार असून त्यातून अडीच लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ही योजना लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावी. तसेच स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील तरुणांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
राज्य शासनाच्या वापरात नसलेल्या इमारती ताब्यात घेऊन कोल्हापूर, सांगली येथे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहे. इतर जिल्ह्यात लवकरात लवकर वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. येत्या काही दिवसात ही वसतिगृहे सुरू होतील. त्यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
