दिल्ली/नागपूर,: गेल्या 5 महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मोटार वाहन सुधारणा कायदा लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये अपघाताच्या प्रमाणात घट झाली आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य मार्गांवरील अपघातात 6 टक्के घट झाल्याची माहिती केंद्रीय भूपृष्ट वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
भविष्यात वाहतूक कशी नियंत्रित होणार आणि अपघातांचे प्रमाण कसे कमी होणार असा प्रश्न खासदारांनी विचारला होता. यावर केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सभागृहात सांगितले की, 5 महिन्यांपूर्वी मोटार वाहन सुधारणा कायदा सभागृहाने मंजूर केल्यानंतर त्यांचे चांगले परिणाम पाहायला मिळत आहेत.
त्यापूर्वी देशात 2016 मध्ये 1 लाख 50 हजार 75 मृत्यू अपघात झाले. 2017 मध्ये 1 लाख 47 हजार 913, 2018 मध्ये 1 लाख 51 हजार 417 जणांचे अपघातात मृत्यू झाले होते. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर गुजरामध्ये अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण 14 टक्के घटले, उत्तरप्रदेशात 13 टक्के, मणिपूर मध्ये 4 टक्के, जम्मू काश्मीरमध्ये 15 टक्के, आंध्रमध्ये 7 टक्के, चंडीगढमध्ये 15 टक्के, महाराष्ट्रात 6 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 5 टक्के, हरियाणात 1 टक्का, दिल्लीत 2 टक्के अपघाताचे प्रमाण घटले. केरळ आणि आसामध्ये मात्र हे प्रमाण वाढले. सरासरी काढली असता 10 टक्के अपघातामुळे मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. हा सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यानंतर आपण 15 हजार लोकांचा जीव वाचवू शकलो.
तसेच आता ़एज्युकेशन, रोड इंजिनीअरिंग, व्हेईकल इंजिनीअरिंग, इन्फोर्समेंट आणि आणिबाणीची स्थिती या 5 विषयांवर आमचा विभाग काम करीत आहोत. त्याचेही चांगले परिणाम समोर येत आहेत. केंद्र शासनाने एक आदेश पारित करून अपघात रोखण्यासाठी एक समिती प्रत्येक जिल्ह्यात गठित केली आहे. संबंधित मतदारसंघाचे खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सचिव असतील.
ही समिती महामार्ग, जिल्हा मार्ग, राज्य शासनाचे मार्ग यावरील अपघात स्थळे तपासण्याचे काम करणार आहे. माझ्या स्वत:च्या मतदारसंघात हे काम सुरु आहे. याशिवाय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आयआयटी, पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांना 500 किमीपर्यंतचे रस्ते तपासणीचे आणि अपघातात घट कशी होईल यासाठी रस्ता सुरक्षा ऑडिट करण्याचे काम देण्यात यावे. या विद्यार्थ्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर संबंधित एजन्सी उपाययोजना करेल.
यासाठ़ी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना अनुदान देऊ. स्वीडनमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका रस्ता सुरक्षा परिषदेत भारतात अपघाती मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले आहे. अपघातग्रस्त स्थळे शोधून त्याचे निर्मूलन करण्याच्या दृष्टीने एक 14 हजार कोटींची योजना येत आहे. या योजनेअंतर्गत 7 हजार कोटी केंद्र शासन, साडे तीन हजार कोटी जागतिक बँक आणि साडे तीन हजार कोटी एडीबी कर्ज देणार आहे. तामिळनाडू सरकारने याबाबत चांगले काम केले आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 24 टक्के अपघात कमी केल्याचेही गडकरी यांनी यावेळी सांगितले.
