मुंबई: राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनी विधानसभेत केलेला खुलासा समाधानकारक नाही. त्यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले असले तरी अजूनही अनेक प्रश्नचिन्ह कायम असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
विखे पाटील यांनी मंगळवारी सकाळी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, किरोळ, घाटकोपर येथील एसआरएअंतर्गत उभारलेल्या इमारतीत आपला मुलगा कायदेशीर भाडेकरू असल्याचे गृहनिर्माण मंत्र्यांनी म्हटले आहे. परंतु, या चाळींमध्ये केवळ गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या मुलाचीच नव्हे तर स्वतः मंत्र्यांची सुद्धा खोली असल्याचे समोर आले आहे. गृहनिर्माण मंत्री अनेक वर्षांपासून आमदार असताना आणि त्यांचा स्वतःचा फ्लॅट आहे, त्यांचा मुलगा चाळीत खोली भाड्याने घेईलच कशाला, अशी विचारणा विखे पाटील यांनी केली.
ज्या चाळीचा पूनर्विकास होणार आहे, त्याच चाळीत मंत्री महोदय, त्यांचा मुलगा आणि इतर नातेवाईकांनी खोल्या भाड्याने घेतलेल्या असतात, हा योगायोग नाही. या एसआरए प्रकल्पामध्ये गृहनिर्माण मंत्र्यांनी स्वतःला, मुलाला आणि इतर नातेवाईकांना बोगस भाडेकरू दाखवून सदनिका लाटल्या आहेत.
आपण आणि आपला मुलगा कायदेशीर भाडेकरू असल्याचा गृहनिर्माण मंत्र्यांचा दावा असेल तर त्यांच्याकडे काय पुरावा आहे? या खोल्या भाड्याने घेतल्या होत्या की पागडीवर? पागडीवर घेतली असेल तर त्याचा रितसर करार केला आहे का? त्याचे मुद्रांक शुल्क भरले आहे का? हा व्यवहार आयकर खात्याच्या कागदपत्रांमध्ये नमूद केला आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून यांपैकी एकही कागद गृहनिर्माण मंत्री अद्याप सादर करू शकलेले नाहीत, याकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
घाटकोपर येथील फ्लॅटमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी दाखल एफआयआरमध्ये छेडछाड करून पत्नीचे नाव किशोरी मेहता ऐवजी किशोर मेहता असे केल्याच्या आरोपासंदर्भात विखे पाटील म्हणाले की, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी या फ्लॅटमध्ये त्यांचा भाऊ किशोर मेहता रहात असल्याने एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव आल्याचा दावा केला आहे. परंतु एमआरटीपी कायद्यांतर्गत फ्लॅट मालकाविरूद्ध कारवाई केली जाते. हा फ्लॅट गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या पत्नीच्या नावावर आहे. किशोर मेहता या घराचे मालक किंवा अधिकृत भाडेकरू नाहीत. त्यामुळे महापालिकेकडून किशोर मेहतांविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? अशी विचारणाही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. त्यामुळे गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
