मुंबई : सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती करणाऱ्या वस्त्रोद्योग विभागाला चालना मिळावी म्हणून वीज अनुदानासाठी म्हणून सुमारे 370 कोटी रुपयांची तरतूद करून डिसेंबरपर्यंत ही रक्कम वस्त्रोद्योग विभागाला देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. राज्यात नव्याने लागू करावयाच्या वस्त्रोद्योग धोरणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख उपस्थित होते.
राज्यात वस्त्रोद्योग वाढीसाठी वीजेची अडचण येत होती. या व्यवसायाला उभारी मिळावी यासाठी इतर अनुदान देण्यात येते. आता वीज अनुदानापोटी लागणारी रक्कम मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केल्याने बंद पडत चाललेले वस्त्रोद्योग पुन्हा सुरू होऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रलंबित असणारा प्रश्न मार्गी लागण्यास या निर्णयामुळे मदत झाली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या अखत्यारितील जमिनींची विक्री करून त्याद्वारे उभा राहणारा निधी शासनाने वस्त्रोद्योग विभागास उपलब्ध करून द्यावा व त्यातून वस्त्रोद्योगासाठी भांडवली अनुदान उभे करण्यात यावे अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यूपीएस मदान, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव अतुल पाटणे उपस्थित होते.
