नवी दिल्ली: देशभरातील कोट्यवधी गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत धान्य देणाऱ्या रेशन व्यवस्थेत केंद्र सरकार मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आतापर्यंत तांदूळ आणि गहू स्वरूपात मिळणारा रेशनचा लाभ आता थेट बँक खात्यात पैसे जमा करून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा बदल लागू झाल्यास रेशन व्यवस्था पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार लाभार्थ्यांना रेशन दुकानातून तांदूळ, गहू आणि डाळी मिळतात. मात्र अनेक ठिकाणी हे धान्य न घेता त्याची अवैध विक्री केली जाते, तसेच काळाबाजार वाढल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली लागू करण्याचा केंद्राचा मानस आहे.
धान्याऐवजी पैसे; लाभार्थ्यांना मिळणार निवडीचे स्वातंत्र्य-
नवीन पद्धतीनुसार रेशन कार्डधारकांच्या बँक खात्यात दरमहा ठराविक रक्कम जमा केली जाईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांना आपल्या गरजेनुसार धान्य किंवा इतर वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. सरकारचा दावा आहे की यामुळे अपव्यय थांबेल आणि पारदर्शकता वाढेल.
महाराष्ट्रासह काही भागांत पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी-
ही योजना थेट देशभरात लागू न करता, आधी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली. चंदीगड, पुद्दुचेरी, दादरा नगर हवेली आणि महाराष्ट्रातील काही भागांत हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी ठरला आहे. या सकारात्मक अनुभवाच्या आधारे केंद्र सरकार आता संपूर्ण देशात ही पद्धत लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
‘ई-रुपी’ डिजिटल व्हाउचरची एन्ट्री-
केंद्र सरकार SBI च्या सहकार्याने ‘ई-रुपी’ नावाचे डिजिटल व्हाउचर सुरू करण्याची योजना आखत आहे. लाभार्थ्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर दरमहा हे व्हाउचर पाठवले जातील. या व्हाउचरच्या माध्यमातून रेशन दुकानातून तांदूळ-गहू घेता येणार असून, गरज असल्यास बँक खात्यातून रोख रक्कम काढण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल.
बनावट रेशन कार्डांवर कुऱ्हाड-
या बदलामागील मुख्य उद्देश म्हणजे बनावट रेशन कार्डांवर आळा घालणे. आतापर्यंत देशभरात ७६ हजारांहून अधिक बनावट रेशन कार्डे आढळून आली आहेत. थेट पैसे हस्तांतरणाची व्यवस्था लागू झाल्यास काळाबाजार, गैरव्यवहार आणि फसवणूक पूर्णपणे थांबेल, असा सरकारचा दावा आहे.
