नागपूर : वर्ध्यातील प्रसिद्ध गोरस भंडारवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेली कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केली आहे. न्यायालयाने संस्थेचा परवाना तातडीने पूर्ववत करण्याचे आदेश देत FDAच्या कार्यपद्धतीवरही कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
३१ मे रोजी FDAने गोरस भंडारवर छापा टाकून अस्वच्छतेचा ठपका ठेवत लाखो रुपयांचा दुग्धजन्य साठा जप्त केला होता. तसेच दूध संकलन, उत्पादन आणि विक्रीची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्यात आली होती. या कारवाईमुळे गोरस भंडारशी संबंधित शेकडो दूध उत्पादक शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले.
या निर्णयाविरोधात गोरस भंडारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, कायद्याने निर्धारित प्रक्रिया न पाळता थेट कठोर कारवाई का करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, “अधिकारी नियमांचे उल्लंघन करत असतील, तर त्यांच्यावरही नोटीस न देता अशीच कारवाई करायची का?” असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
सुनावणीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ६५ वर्षांत गोरस भंडारची केवळ चार वेळाच तपासणी झाली होती. त्यामुळे अचानक करण्यात आलेल्या कठोर कारवाईबाबत न्यायालयाने शंका व्यक्त केली.
अखेर न्यायालयाने FDAची कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता करण्यात आल्याचे नमूद करत ती रद्दबातल ठरवली. यासोबतच गोरस भंडारचा परवाना तात्काळ पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. या निकालामुळे संस्थेला मोठा दिलासा मिळाला असून, गोरस भंडारवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कर्मचारी आणि ग्राहकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
