नागपूर : विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या दीर्घकालीन दारूबंदीच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा झटका दिला आहे. मतदानाच्या नावाखाली अनेक दिवस मद्यविक्री बंद ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आता नागपूर जिल्ह्यात केवळ मतदानाच्या दिवशी, १८ जून रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंतच मद्यविक्री बंद राहणार आहे.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे मद्यविक्री व्यवसायाशी संबंधित परवानाधारक व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विधान परिषद निवडणुकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यापूर्वी मतदानाच्या ४८ तास आधीपासून संपूर्ण जिल्ह्यात मद्यविक्री बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १६ जूनच्या सायंकाळपासून १८ जून रोजी मतदान संपेपर्यंत सर्व मद्यदुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देश होते. तसेच २२ जून रोजी होणाऱ्या मतमोजणीच्या दिवशीही मद्यविक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती.
या आदेशाविरोधात विविध जिल्ह्यांतील मद्यविक्रेते संघटना आणि परवानाधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून होणाऱ्या या निवडणुकीत अवघे सुमारे ९०० मतदार आहेत. इतक्या मर्यादित मतदारसंख्येसाठी संपूर्ण जिल्ह्यात अनेक दिवस मद्यविक्री बंद ठेवणे अव्यवहार्य आणि अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश परिस्थितीच्या मानाने अतिरेकी असल्याचे नमूद केले. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी मतदानाच्या कालावधीत निर्बंध ठेवणे योग्य असले, तरी अनेक दिवसांचा प्रतिबंध न्याय्य ठरत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयानंतर १८ जून रोजी मतदान सुरू असताना निर्धारित वेळेतच मद्यविक्री बंद राहणार असून, मतमोजणीच्या दिवशी प्रस्तावित करण्यात आलेली बंदीही लागू राहणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला असून, निवडणुकीच्या काळात निर्बंध लावताना प्रशासनाने योग्य प्रमाणबद्धता राखावी, असा स्पष्ट संदेशही या निकालातून देण्यात आला आहे.
