मुंबई: राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी भरती प्रक्रियेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या भरती प्रक्रियेवर लावलेली स्थगिती गुरूवारी उठवली आहे. या प्रक्रियेत दिव्यांगांसाठी राखीव कोटा मोकळा ठेवून सर्व सामान्य भरती सुरु करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच दिव्यांगांसाठी राखीव 4 टक्के जागा विशेष भरती प्रक्रिया राबवून कालांतराने भरण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले.
इतकंच नाही तर ही माहिती उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरी जारी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे इच्छुक दिव्यांग उमेदवारांना दिलासा मिळाला. राज्यभरातील न्यायालयात स्टेनो, कनिष्ठ लिपिक आणि शिपाई/हमाल या तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या पदांवरील भर्तीसाठी उच्च न्यायालय प्रशासनाने ऑन लाईन पद्धतीने अर्ज मागवले होते. मात्र हे अर्ज मागवताना अपंगासाठी राखीव कोट्याला वगळण्यात आल्याच्या आरोपावरुन, नॅशनल फेडरेशन फॉर ब्लाईंड आणि काही इच्छुक अंध उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
एकूण ८९२१ जागांसाठी भर्ती आहे. यासाठी २ लाखांहून अधिक अर्ज जमा झाले असून १० एप्रिल रोजी अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने चार दिवस आधीच कोणतेही नवे अर्ज न स्वीकारण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. तसेच वेब साईटवरही तशी माहिती तात्काळ जारी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालय प्रशासनाला दिले होते.
यात स्टेनो या पदासाठी १०१३ ,
कनिष्ठ लिपीक पदासाठी ४७३८
शिपाई/हमाल या पदांसाठी ३१७०
