नागपूर: उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जनार्दन मून यांची अवमानना याचिका खारीज केली. तसेच सुरेश भट सभागृह व्यावसायिक दरांनुसार आरक्षित करण्याची मुभा त्यांना देण्यात आली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना, कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी फार कमी वेळ उरल्याने आयोजन १५-दिवस ते महिनाभर पुढे ढकलावे लागेल असे जनार्दन मून यांनी सांगितले. “परंतु आमचा कार्यक्रम ठरल्याप्रमाणे सुरेश भट सभागृहातच घेऊ”, असा दृढनिश्चय देखील त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी महापालिकेचे क्रीडा अधिकारी आणि सुरेश भट सभागृहाचे प्रभारी हर्षल हिवरखेडकर यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमानना नोटीस जारी केली होती.
मंगळवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सदर अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी जनार्दन मून यांची संस्था एक चॅरिटेबल ट्रस्ट असल्याचे पुरावे महापालिकेकडे सादर न करू शकल्याने त्यांच्याकडून सभागृहाच्या आरक्षणासाठीची रक्कम स्वीकारण्यात आली नाही असा युक्तिवाद नागपूर महापालिकेतर्फे करण्यात आला. तर उलटपक्षी आमच्या अशिलाने महापालिकेने सांगितलेल्या सर्व प्रक्रियेचे तंतोतंत पालन केले आहे, त्यामुळे नियमांप्रमाणे त्यांना सभागृहाचे आरक्षण देण्यात यावे, असा युक्तिवाद मून यांच्या अधिवक्त्याने केला. या प्रकरणात महापालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना झालेली नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच जनार्दन मून यांनी त्यांची संघटना चॅरिटेबल ट्रस्ट असल्याचे पुरावे सादर न केल्याने त्यांना सवलतीच्या दरात सभागृहाचे आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांनी व्यावसायिक दराने सभागृहाची नोंदणी करावी असा निर्णय देत न्यायालयाने मून यांची याचिका निकाली काढली.
दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयावर आपण अजिबात निराश नसल्याची प्रतिक्रिया जनार्दन मून यांनी दिली आहे. महापालिकेने जाणूनबुजून आमची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांनी केला. सभागृहाच्या आरक्षणासाठी महापालिका क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयाने आम्हाला ५००० +९०० रुपये (जीएसटी) भाडे आणि १५००० रुपये सुरक्षा डिपॉझिट असे २ डिमांड ड्र्राफ्ट जमा करण्यास सांगितले होते. परंतु सदर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी पुन्हा जुना राग आळवत आम्हाला चॅरिटेबल ट्रस्ट असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले आणि रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. व्यावसायिक दरांप्रमाणे भट सभागृह आरक्षित करण्यासाठी मून यांना २५००० रुपये (भाडे) आणि १५००० रुपये सुरक्षा डिपॉझिट महापालिकेकडे जमा करावे लागेल.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
जनार्दन मून यांना २९ एप्रिलला ‘अपंजीकृत आरएसएसवर बंदी आणा’ या विषयावर रेशीमबाग स्थित कविवर्य सुरेश भट सभागृहात चर्चासत्र आयोजित करायचे होते. यासाठी निर्धारित सर्व प्रक्रियेचे पालन करूनही महापालिकेने कोणतेही वैध कारण न देता मून यांना सभागृह देण्यास नकार दिला होता. यावर मून यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर २९ एप्रिलला जो स्लॉट मोकळा असेल त्यामध्ये सुरेश भट सभागृहाचे आरक्षण मून यांना देण्यात यावे असा निर्णय न्यायालयाने दिला. परंतु यानंतर नोंदणी अर्जांसाहित सर्व प्रक्रिया योग्य प्रकारे पूर्ण करून देखील महापालिकेकडून मून यांना सभागृहाचे आरक्षण देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी २१ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली.
