महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात गत वर्षीचा दुष्काळ व मागील तीन वर्षापासुन होतअसलेली सतत नापिकी ,शेतीमालाची जागतिक मंदी व यावर्षी चांगल्या पावसाच्या हवामान खात्याचा अंदाजाचे तसेच दुष्काळग्रस्त भागात जलयुक्त शिवाराच्या १२ हजार गावात झालेल्या विक्रमी कामाचे सोने करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक कर्जमाफी दिल्यांनतरही बँकांनी आपल्या नाकर्तेपणाचा कळस गाठला असतांना आता शेतकऱ्यांकडून राजरोसपणे अधिकारी पीककज वाटपासाठी लाच मागण्याच्या तक्रारी येत असुन बुलढाणा जिल्ह्यातील सेंट्रल बँकेच्या अधिकाऱ्याने केलेला लज्जास्पद प्रकार हा या बँकांचा एक नमुना असुन सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी दररोज करीत असलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर केल्यावर त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल यांना या शेतकरी विरोधी बँकांच्या धोरणाची कल्पना देत नाबार्ड व बँकांना पीककर्ज वाटपामध्ये गती देण्याची विनंती केली होती मात्र मस्तवाल बँका पीककर्ज देण्याचा नावावर शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ करीत असुन आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून हा गंभीर प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती करणारे निवेदन वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनच्या अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नुकतेच दिले असुन बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला तात्काळ वठणीवर आणण्याची विनंती केली असुन जर पतंप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी रस्त्यावर येतील असा इशाराही तिवारी यांनी दिला आहे .
आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी यांनी मागील ५ मेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची खरीप आढावा बैठक घेऊन राज्यातील कृषीसंकटाला समाप्त करण्यासाठी पुरोगामी कृषी धोरण जाहीर केले त्यामध्ये दुष्काळ व नापिकीच्या संकटामुळे कर्जबाजारी सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकरयांना नव्याने पत पुरवडा होण्यासाठी राज्यातील कमीतकमी ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३१ मे पुर्वी कर्जमाफी देऊन नव्याने पिककर्ज देण्याचे आवाहन सर्व बँकांना केले होते मात्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांनी मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यात आजपर्यंत फक्त जेमतेम २२ टक्केच वाटप केल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर शेतकरी तीव्र असंतोष प्रगट करीत असुन यावर्षी केंद्राने देशात १३ लाख ६० हजार कोटीचे तर महाराष्ट्र राज्याला विक्रमी ६३ हजार कोटीचे पीककर्जाचे लक्ष्य दिले असुन राज्य सरकारने ४० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वळती केली आहे मात्र सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफी पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ सुरु केला आहे व या बँकांनी राज्यातील अभुतपुर्व दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या गंभीर चिंतेची माणुसकीने दखल घेत पिककर्ज वाटपाला गती देण्याची राज्य सरकारची विनंती व कारवाईला केराची टोपली दाखवत आपला असहकार्य कायम ठेवल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता लक्ष घालणे काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे
मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यातील बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ देऊन नवीन पीककर्ज वाटप फारच संथ गतीने सुरु असुन बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने अनेक प्रकारची अफलातुन नवीन नवीन कोणत्याही नियमात नसलेली कागदपत्रे गोळा करून आणण्यास सांगत असुन सातबारा नमुना ८ अ व शपथपत्र हीच कागदपत्रे नियमात असतांना सर्च रिपोर्ट मुल्याकंन चतुरसीमा रिपोर्ट गहाणखत मिळकत प्रमाणपत्र सर्व बँका पत संस्था ,मायक्रो फायनान्स कंपन्या व सोसायट्या यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात येत आहे . सहकारी बँकांनी कर्जमाफी आपल्या तोट्यात जॅम करून आता आपल्या मर्जीने १० ते २० हजार वा सरकारने जमा केलेल्या रक्कमेतील मुद्दल नवीन पीककर्ज देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देत आहेत आता हा सर्व अन्याय प्रशासनाच्या वारंवार सुचणे नंतरही तसाच सुरु राहत असेल तर शेतकऱ्यांना आता आंदोलनाशी पर्याय काय असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे .
राष्ट्रीयकृत बँकांच्या असह्कारावर व पीककर्ज वाटपाच्या बाबतीत होणारा झळ मागीलवर्षापेक्षा यावर्षी प्रचंड वाढला असून जर राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपासाठी ३१ आगस्टची वाट पाहीलीतर ५० टक्के क्षेत्रात शेतकरी पेरणीच करू शकणार नाही व जर पेरणी केलीतर त्याला दामदुपट्टीने खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे पुन्हा शेतकरी आत्महत्यांना निमंत्रण देण्याचा हा प्रकार असुन महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात यावर्षीची नापिकी व मागील तीन वर्षापासुन होत असलेली सतत शेतीमालाची मंदीची मार यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणींवर आले आहेत व आत्महत्या करीत आहेत व ह्या आत्महत्यारोखण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांच्या दारावर जाणे ही काळाची गरज असतांना संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला बँकांची दारावर चपला रगडण्याची वेळ बँकांनी आणली असल्याची खंत किशोर तिवारी यांनी मांडली आहे .
