नागपूर:- बुटीबोरी औधोगिक क्षेत्रातील वाढती लूटमारी,चोऱ्या,खून,दरोडे व अनेक प्रकारची गुन्हेगारी त्याचप्रमाणे स्थानिक व परप्रांतीयांचे उडणारे खटके या पार्श्वभूमीवर बुटी बोरी मनुफॅक्चअरिंग असोसिएशन ने बुटी बोरी औधोगिक क्षेत्रात पोलीस स्टेशनची मागणी केली होती. त्यानुसार दि १ जुलै २०१६ ला बुटी बोरी अधोगिक क्षेत्रातील टेम्बरी येथे पोलीस स्टेशनची स्थापना झाली.पोलीस स्टेशनच्या स्थापणेपूर्वी बुटीबोरी पोलीस स्टेशन मध्ये समाविष्ट असलेले टाकळघाट,टेम्बरी,मांडावा,पोही,गणेशपूर, सुकळी, भारकस,कीन्ही,सालईदाभा,वाटेघाट,
खापरी (मोरेश्वर) अशी ११ गावे व बुटीबोरी औधोगिक क्षेत्र हे औधोगिक क्षेत्र पोलीस स्टेशन ला हस्तांतरित करण्यात आले.
या पोलीस स्टेशनच्या स्थापनेपासून येथे एकूण ७४ पोलीस कर्मचारी व ७ अधिकारी मंजूर आहेत.परंतु स्थापनेपासून आजपर्यंत येथे पूर्ण कर्मचाऱ्यांचा भरणा केला नसल्यामुळे व आजघडीला येथे ७४ कर्मचाऱ्यांच्या जागी ४० कर्मचारी तर ७ अधिकाऱ्यांच्या जागी २ अधिकारी असल्याने बुटीबोरी औधोगिक पोलीस स्टेशनला सदैव कर्मचाऱ्यांचा वानवाच असल्याचे दिसून येते.येथे नियुक्त असलेल्या ४० कर्मचार्यांपैकी कमीत कमी ५ कर्मचाऱ्यांची दररोज साप्ताहिक तर दोन चार कर्मचारी रजेवर असतात,काही शासकीय ट्रेनिंग तर काही न्यायालयीन कामात व्यस्त असल्यामुळे पोलीस स्टेशन मध्ये फक्त निम्मेच कर्मचारी पोलीस स्टेशनचा गाढा ओढत असल्याचे चित्र नेहमी दृष्टीपथास पडते.
Gold Rate
15 july 2025
विशेष बाब म्हणजे बुटी बोरी एम आय डी सी पोलीस स्टेशन मधील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे येथील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी नेहमी मानसिक तणावात असल्याचे दिसून येतात.सध्याघडीला येथे ७ अधिकाऱ्यांच्या जागी १ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व १ पोलीस उपनिरीक्षक आहे.वास्तविक पाहता येथे १ पोलिस निरीक्षक व ६ सहाय्यक व उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी असणे गरजेचे आहे.
परंतु अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे येथे दोन तीन वर्षांपासूनची तपासाधीन प्रकरणे प्रलंबित असून हा सर्व भार या दोन अधिकाऱ्यांच्या मानगुटीवर असल्यामुळे नवीन प्रकरने अशीच अडगळीत पडले राहतात.त्यामुळे परिसरात चोर व अवैध धंदेवाईक डोकं वर काढू पाहत असल्याचे दिसते.जर पोलिसांनी एखाद्या प्रकरनाचा तपास करून आरोपीला अटक केल्यास स्थानिक राजकीय नेते पोलिसांशी मध्यस्थी करून आरोपीला सोडण्यासाठी दबाव टाकतात व पोलिसांनी ऐकले नाही तर उलट त्यांची बदनामी करतात.परंतु येथील पोलिसांचे कमी असलेले संख्याबळ वाढविण्याची मागणी कुणीही करीत नाही.
