मुंबई: नागपूर शहर व जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या 246 प्रकरणांचा आढावा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज मंत्रालयात घेतला या प्रलंबित प्रकरणांवर येत्या हिवाळी अधिवेशनात नागपुरातच निर्णय घेतला जाणार आहे. अनेक प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा या बैठकीत झाला.
या बैठकीत आ. अनिल सोले, आ. सुधाकर कोहळे, आ. कृष्णा खोपडे, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ.सुधीर पारवे, आ. विकास कुंभारे, आ. डॉ. अशिष देशमुख, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास प्रधान सचिव असिम गुप्ता, पाणीपुरवठा विभाग सचिव गोयल, वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख, व अनेक मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आजच्या या बैठकीत नगर विकास विभागाचे सर्वाधिक म्हणजे 73 विषय प्रलंबित होते. पण बैठकी पर्यंत बहुतांश विषयांवर निर्णय घेतले गेले होते. गृह विभागाचे 40 विषयांचा आढावा घेण्यात आला. शहर आणि ग्रामिण भागातील पोलिस स्टेशनच्या इमारती बांधकामाचे विषय चर्चेला आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पैसे जमा केल्यानंतरही कामे झाली नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढाव्यात 6 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व एक उपजिल्हा रूग्णालय बांधकाम होऊन तयार आहेत. या सातही इमारती उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहेत पण कर्मचारी नियुक्त न केल्यामुळे हे रूग्णालय सुरू होऊ शकले नाही. खापरी येथील आरोग्य उपकेंद्र मिहान विवेकानंद मेडिकल मिशनला चालविण्यास देण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले. मनपाचे हत्तीरोगाचे 25 कोटींचे अनुदान देण्यात आल्याचे आरोग्य विभागातर्फे सांगण्यात आले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या दोन प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. परिवहन विभागाच्या विषयांमध्ये नागपूर शहरातील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या जुन्या इमारतीवर तिसरा मजला बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. जुन्या बांधकामाचे ऑडिट झाल्यानंतर नवीन मजल्याच्या बांधकामासाठी परवानगी देण्यात येणार असल्याचे परिवहन विभागातर्फे सांगण्यात आले. पूर्वनागपुरातील नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे काम संथगतीने सुरू असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
नागपूरच्या ताजबाग विकास आराखडयासाठी 15 कोटी दिल्याची माहिती नियोजन विभागातर्फे देण्यात आली. पुन्हा 30 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाचा आढावा घेताना जि. प. बांधकाम विभागाला 9 वाहने विकत घेण्याची परवानगी देण्याची शिफारस पालकमंत्री बावनकुळे यांनी केली. ग्रामविकास सचिव असिम गुप्ता यांनी जि.प. ला सेस फंडातून ही वाहने घेण्याची परवानगी दिल्याची माहिती दिली. जि.प.च्या बडकस चौकातील जागेचा विकास करून व्यावसायिक संकुल बांधण्याचा निर्णय लवकरच होणार असल्याची माहितीही ग्रामविकास विभागातर्फे देण्यात आली.
वैद्यकीय शिक्षण विभागातर्फे मेयो रूग्णालयात वसतिगृह बांधकामाबाबत चर्चा करण्यात आली. रूग्णालयाच्या परिसरातील इमारती जुन्या असून त्या नवीन करण्याची गरज आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून 3.40 कोटी अनुदान यंत्र खरोदीसाठी देण्यात आले आहे. स्वाईन फ्लूच्या व्हेंटिलेटर खरेदीची नियमात तरतूद नाही. तरीही जिल्हा वार्षिक योजनेतून व्हेंटिलेटरसाठी निधी दिल्याची माहिती पालकमंत्र्यानी यावेळी दिली. याशिवाय 7 मे.वॉ.चा सौर ऊर्जा प्रकल्प मेयोत स्थापित केला जाणार आहे.
पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेताना जिल्हयातील 55 पाणीपुरवठा योजनांना अधिवेशनादरम्यान मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागातर्फे देण्यात आली. आदिवासी विभागाचा आढावा घेण्यात आला. महसूल विभागाचा आढावा घेताना दुष्काळी अनुदानाचा निधी, जिल्हयातील प्रशासकीय इमारत बांधकाम, 2015 च्या खरीप हंगामादरम्यान दुष्काळी नुकसान भरपाई, कामठी- मौदा तालुक्यातील प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम, नरखेड येथील प्रशासकीय इमारत बांधकाम या विषयांवर ही या प्रसंगी चर्चा करण्यात आली.
नगर विकास विभागच्या नऊ प्रश्नांवर कारवाई करण्यात आली असून 6 प्रश्नांबाबतचे विषयांवर कारवाई सुरू आहे. सक्करदरा तलाव सौंदर्योकरणाचा विषयही या प्रसंगी चर्चेत आला.
या बैठकीत मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा विभाग, अन्ननागरी पुरवठा, जलसंवर्धन, रोजगार हमी, पर्यटन आदी विभागांकडे असलेल्या प्रलंबित प्रश्नावरही चर्चा करण्यात आली. उपस्थित असलेल्या सर्व आमदारांनी आपपल्या मतदार संघातील प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.
नागपूर शहर व जिल्हयाच्या प्रलंबित असलेल्या सुमारे 246 प्रश्नांवर एकाच वेळी चर्चा करून व आढावा घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात झाला.
