Published On : Wed, Sep 22nd, 2021

पदोन्नतीतील आरक्षण न देणाच्या सरकारचा डाव

– भाजपा प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचा आरोप

नागपूर : अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागास व विमुक्त भटक्या प्रवर्गातील सरकारी नोकरदांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये येत्या ५ ऑक्टोबरला सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायलयापुढे पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात उपरोक्त प्रवर्गातील व्यक्तींची माहिती सादर करणे अपेक्षित असताना राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील समितीद्वारे माहिती संकलित करणे दूरच यासंदर्भात एकही बैठक घेण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा मागासवर्गीय, आदिवासी, विमुक्त भटक्या प्रवर्गाच्या विरोधात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा असलेला सूडभावनेतील रोष असून या सरकारचा या सर्व प्रवर्गांना पदोन्नतीतील आरक्षण न देण्याचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप भाजपाचे प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.

अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील शासकीय, निमशासकीय क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असताना त्यादृष्टीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीनतेचा प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी चांगलाच समाचार घेतला.

ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पदोन्नतील आरक्षणाच्या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात माहितीचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील अधिका-यांची माहिती संकलीत करण्यासाठी २२ मार्च २०२१ ला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली. मात्र या काळात समितीची एकही बैठक झाली नाही, हे दुर्दैव आहे. फुले, शाहु, आंबेडकरांचे नाव घेउन सत्तेत आलेल्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील अधिका-यांना पदोन्नतीतील आरक्षण द्यायचे नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्यातील सरकारला सदर प्रवर्गातील अधिका-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यायचे असेल तर ही माहिती का संकलित करण्यात आली नाही व अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला का सादर करण्यात आला नाही? असा सवालही त्यांनी केला.

दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला याच संदर्भात निर्देश दिल्यानंतर केवळ ४४ दिवसांमध्ये कर्नाटक सरकारने संपूर्ण माहिती सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील पदोन्नतीमधील आरक्षण स्वीकारले आहे. कर्नाटकात पदोन्नतीतील आरक्षण स्वीकारले जाते परंतू महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकाकडून ते स्वीकारले जात नाही हा दुर्दैविलास असून या प्रकाराचा भारतीय जनता पार्टीतर्फे त्यांनी निषेधही नोंदविला.

१९९५मध्ये घटनादुरूस्ती करण्यात आली. त्यामध्ये झालेल्या घटनादुरूस्तीनुसार कलम १६(४)‘अ’
अन्वये पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण हा अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गाचा घटनादत्त अधिकार असून त्यापासून कुणीही वंचित ठेवू शकत नाही. महाविकास आघाडी सरकार जर तसे षडयंत्र रचू पाहत असेल तर सर्व समाज एकवटू या सरकारला त्यांची जागा नक्की दाखवेल. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले नाही तर फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या विचारांवर काम करणारे लोक सरकारला सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय राहणार नाही, असा सज्जड इशाराही ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.