मुंबई: तुमचं लग्न झालं आहे का?असा सवाल टाटा इन्स्टीटयूट ऑफ सोशल सायन्स ही संस्था तरुणांना करत आहे हे कशासाठी ? धनगर समाजाचा मागासलेपणा तपासण्यासाठी या प्रश्नाचा काहीच संबंध नाही याकडे सरकारचे लक्ष वेधतानाच सरकारला धनगर समाजाला आरक्षण दयायचेच नाही म्हणूनच अशा पळवाटा उभ्या करण्याचे काम सरकार करत असल्याचा घणाघाती आरोप धनंजय मुंडे यांनी आज केला.
सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण दयावे यासाठी धनंजय मुंडे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडला. या ठरावाच्या चर्चेमध्ये आमदार रामराव वडकुते यांनीही सहभाग घेतला.
जाणीवपूर्वक धनगर समाजाचे आरक्षण सरकार डावळत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ४ जानेवारी २०१५ मध्ये नागपूर येथील धनगर समाजाच्या मेळाव्यात धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत १५ दिवसात निर्णय घेवू अशी जाहीर घोषणा केली होती परंतु अदयाप निर्णय घेतलेला नाही.
आदिवासी विकास मंत्र्यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देणे अशक्य असल्याचे वेळोवेळी वक्तव्य केलेले आहे. शासनस्तरावर यासंदर्भात वेगवेगळया संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेली निवेदने, विचारलेले प्रश्न, उपस्थित केलेल्या चर्चा याला उत्तर देताना समिती नेमून निर्णय घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे.
धनगर आणि धनगड हे एक आहेत किंवा कसे याचे संशोधन सुरु आहे.परंतु टाटा सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्थेला दिलेले काम कोणत्या टप्प्यावर आहे याचा थांगपत्ता नाही. सर्वेक्षणाचा अहवाल शासनाने जाहीर केलेला नाही.
शासनाच्या या चालढकल कृतीमुळे आणि भूमिकेमुळे संशय निर्माण झालेला आहे. धनगर समाजामध्ये सरकारविषयी सध्या असंतोषाचे वातावरण निर्माण होवू लागले असून या समाजाला त्वरीत न्याय द्यावा आणि विधानपरिषदेचे दिवसभराचे कामकाज स्थगित करुन या विषयावर चर्चा व्हावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.
