Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, Jul 13th, 2018

    महिलांसाठी फर्स्ट क्लासचा पूर्ण डबा द्या! उच्च न्यायालय

    मुंबई : सर्व उपनगरीय लोकलमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र फर्स्ट क्लासचा डबा ठेवण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला गुरुवारी केली. सध्या महिलांसाठी उपलब्ध असलेल्या फर्स्ट क्लासच्या डब्यात केवळ १४ आसन क्षमता आहे. सकाळी व संध्याकाळी या डब्यात खूप गर्दी होते. मात्र, महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचा फर्स्ट क्लासचा डबा मोठा असल्याची तक्रार एका महिला वकिलाने एका याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाला केली.

    त्यावर ‘रेल्वे एक संपूर्ण डबा महिला फर्स्ट क्लाससाठी का देत नाही? एका महिन्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर असा डबा देऊन बघा. गर्दी कमी आहे, असे वाटले तर पुन्हा आताचा डबा ठेवा,’ अशी सूचना न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला केली. रेल्वेसंबंधित काहीही दुर्घटना झाल्या तर त्याचा जास्त त्रास पुरुषांपेक्षा महिला प्रवाशांना होतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने या वेळी नोंदविले.

    एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरी प्रकरणी उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने ३ जुलै रोजी झालेल्या गोखले पूल दुर्घटनेचा उल्लेख केला. जुन्या पुलांचे वेळोवेळी आॅडिट केले, तर अशा दुर्घटना होणार नाहीत. त्यामुळे रेल्वेने सर्व जुन्या पुलांचे आॅडिट करावे, असे निर्देश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले. वाढती लोकसंख्या मुंबईतील
    दळणवळणावर अतिरिक्त भार टाकत आहे. मुंबईचा कितीही विकास झाला तरी दळणवळण तेच राहणार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

    स्थानकांतून फेरीवाल्यांना हटवा
    फेरीवाल्यांना रेल्वे स्थानकांवरील पुलांवरून व परिसरातून हटविण्याचा स्पष्ट आदेश असतानाही बऱ्याच रेल्वे स्थानकांवर व परिसरात फेरीवाले बसत असल्याची तक्रार एका वकिलाने न्यायालयात केली. त्यावर न्यायालयाने महापालिका व रेल्वेला फेरीवाल्यांना हटविण्यासाठी मोहीम राबविण्याची सूचना केली.

    प्रशासनाने भविष्यातील मागण्यांचा विचार करून विकास केला पाहिजे. मुंबईला लाभलेल्या समुद्रकिना-याचा फायदा प्रशासन का घेत नाही? सरकारने याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145