मुंबई : समृद्धी महामार्गात ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा भूखंड संपादित करण्यात आला नाही. शेतकºयांच्या वतीने ग्रामपंचायत याचिका दाखल करू शकत नाही. मात्र खुद्द शेतकरी याचिका करू शकतात, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील शिवदे ग्रामपंचायतीने समृद्ध महामार्गाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
मुंबई ते नागपूर या ७०१ कि.मी. समृद्धी महामार्गाला नाशिकच्या ग्रामपंचायतीने शेतकºयांच्या वतीने विरोध केला. महामार्गासाठी सुमारे ८४ टक्के जमीन शेतकी असून त्यामुळे शेतकºयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सरकारने या महामार्गासाठी पर्यायी जागा शोधावी किंवा प्रस्तावित महामार्गाला समांतर असलेल्या घोटी-सिन्नर याच महामार्गावरून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा विकास करावा, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्या. के. के. तातेड आणि व न्या. बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
या प्रकल्पासाठी ग्रामपंचायतीचा भूखंड संपादित करण्यात आला नाही. शेतकºयांच्या वतीने याचिका करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला नाही. खुद्द शेतकºयांनी याचिका दाखल करावी, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
याचिकेनुसार इगतपुरी तालुक्यातील एकूण ८२,८१२ हेक्टर जमिनीपैकी सरकारने जंगल, धरणे, संरक्षण दल, रेल्वेमार्ग, महामार्ग, पेट्रोलवाहिनी आणि औद्योगिक विकासासाठी ५४,८९४ हेक्टर जागा यापूर्वीच संपादित केली आहे. आता प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठीही जागा संपादित केली तर इगतपुरी तालुक्यासाठी केवळ २६,११८ हेक्टर जागा शिल्लक राहील. या महामार्गासाठी जिल्हाधिकाºयांनी १८०० हेक्टर जागा संपादित केली
राज्य सरकारने यापूर्वी न्यायालयात यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करत आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगितले होते. प्रस्तावित महामार्ग १० जिल्हे, २६ तालुके आणि ३९२ गावांतून जाणार आहे. त्यामुळे या गावांचाही विकास होईल. कृषी उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी वेळेत पोहोचतील; तसेच राज्याचा आर्थिक विकास दर वाढेल. त्याचबरोबर ग्रामीण आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. संतुलित व समान विकास साधण्यासाठी राज्य सरकारने समृद्धी महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
सेटलमेंटद्वारे जमिनी ताब्यात घेणार
जे शेतकरी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार किंवा योजनेनुसार स्वखुशीने आपली जमिनी देण्यास तयार नसतील तर त्यांच्या जमिनी ‘राईट टू फेअर कॉम्पेनसेशन अ‍ॅण्ड ट्रान्स्परन्सी इन लँड अ‍ॅक्विजिशन, रिसेटलमेंट अ‍ॅण्ड रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅक्ट २०१३’ अंतर्गत ताब्यात घेण्यात येतील, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
