सुधारीत प्रकल्प २६८.६८ कोटींचा
नागपूर : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत नागपूर शहरातील एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापनाकरिता शासनाद्वारे २६८.६८ कोटींच्या सुधारीत सविस्तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागातर्फे महासभेसमोर ठेवण्यात आली. या प्रकल्पाला महासभेनेही मंजुरी दिली.
नागपूर शहरातील एकीकृत घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत तयार केलेला प्रस्तावित रु. ३३९ कोटींचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्याकरिता शासनाला सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्प अहवालास स्थायी समितीने २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी तर महासभेने १८ मार्च २०१६ रोजी मंजुरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्प अहवाल स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अर्थात महाराष्ट्र शासनाकडे सादर केला. त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे सुधारीत प्रकल्प अहवाल ३०८ कोटींचा तयार करण्यात आला. या अहवालास स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत उच्चाधिकार समितीने २२ मार्च २०१६ च्या बैठकीमध्ये मंजुरी प्रदान केली आहे. तथापि योजनेच्या निकषानुसार तो रु. २८८.६८ कोटींवर समिती आहे. तसेच व्हीजीएफ म्हणून रुपये ९६.२२ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिलेली असून निधी मनपास उपलब्ध झालेला आहे.
दरम्यानच्या काळात नवीन मार्गदर्शिका आणि नागपूर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनेत सुधार आणण्यासाठी मूळ प्रकल्प अहवालातील काही नवीन घटकांत बदल करण्यात आला होता. मूळ प्रकल्प अहवालातील कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे लक्षात आल्याने रद्द करण्यात आला. त्याऐवजी इतर घटकांचा अंतर्भाव करण्यात आला. सुधारीत प्रकल्प अहवालास स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत उच्चाधिकार समितीने रु. २६६.६३ कोटींच्या राशीस ३० ऑगस्ट २०१९ च्या बैठकीमध्ये मंजुरी प्रदान केली आहे.
दरम्यान, नगरविकास विभाग प्रधान सचिव यांनी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रीय पद्धतीने प्रक्रियान्वित व्हावे, असे निर्देश दिले. त्यात ओला कचरा प्रक्रियेने खतनिर्मिती आणि सुका कचऱ्यासाठी साहित्यपुर्नप्राप्ती सुविधा उभारण्याचे सांगण्यात आले. उत्तरदायित्व व पारदर्शकता वाढविण्यासाठी स्काडा (SCADA) या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, असे ठरविण्यात आले. त्यानुरूप पुन्हा प्रस्तावित सुधारीत विस्तृत प्रकल्प अहवालामध्ये कंपोस्टिंग, साहित्य पुनर्प्राती सुविधा आणि सॅनिटरी लँड फिल सुविधेच्या साहाय्याने सुलभ देखरेख नियंत्रणासाठी केंद्रीकृत प्रक्रिया सुविधेसाठी नियोजन करणे आवश्यक असल्याने नव्या बाबींचा समावेश करण्यात आला.
उपरोक्त घनकचरा व्यवस्थापन सुधारीत विस्तृत प्रकल्प अहवालास शासनाने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता १४ मे २०२१ रोजी प्रदान केली असून महासभेनेही या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.
