मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा ताण पडत असतानाच महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या तिकिट दरवाढीची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले असून, वाढत्या इंधन दरांचा सर्वाधिक फटका एसटी महामंडळाला बसत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर तेलटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्गावरील जलवाहतूक विस्कळीत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्याचा परिणाम भारतातही दिसून येत असून केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ केली आहे.
Gold Rate
May 14- 2026 - Time 10.30Hrs
या पार्श्वभूमीवर बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्याने एसटी महामंडळावर आर्थिक ताण वाढणार आहे. सध्या आम्ही तिकिट दरवाढ केलेली नाही. मात्र, भविष्यात दरवाढ करावी लागू शकते. सतत तोटा सहन करून चालणार नाही.”
एसटी महामंडळाच्या आधुनिकीकरणावरही सरकार भर देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “इलेक्ट्रिक बससाठी राज्यभर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम सुरू आहे. महामंडळाच्या बसेस चार्ज केल्यानंतर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबतही प्रताप सरनाईक यांनी मोठी घोषणा केली. “छावा” नावाचे नवे ॲप तयार करण्यात येत असून, त्याच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर दिले जातील. कोणाचाही पगार थांबणार नाही. तसेच मागील थकबाकीही टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यातील बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवांवरही सरकार कठोर कारवाई करणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. “सायबर सेल आणि डीजी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. काही ॲप्स बेकायदेशीररीत्या सेवा देत आहेत. रस्त्यावर बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी चालवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे केलेले आवाहन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनांनुसार प्रशासनातही काटकसरीचे उपाय सुरू करण्यात आले आहेत. धाराशिव जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांना मुंबईत बोलावण्याऐवजी प्रताप सरनाईक यांनी ऑनलाइन बैठक घेत प्रशासनिक खर्चात बचत करण्याचा प्रयत्न केला.
