Published On : Thu, Apr 26th, 2018

शासकीय खरेदी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर भर – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई:- शासकीय खरेदी प्रक्रिया सक्षम, दर्जात्मक आणि पारदर्शक व्हावी यावर यापुढे भर राहणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशिक्षणाद्वारे या प्रक्रियेत जागतिक मानांकनानुसार प्रणाली राबविणे महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अमेरिकेच्या युनायटेड स्टेट्स ट्रेड ॲण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी (यूएसटीडीए) यांच्यात वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.

याप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, सचिव ( बांधकामे) ए. ए. सगणे, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, अमेरिकेचे भारतातील दूतावास प्रमुख एडवर्ड कागन, यूसटीडीएच्या भारतातील प्रतिनिधी मेहनाझ अन्सारी, यूसटीडीएच्या संचालक अँड्र्यू लुपो, व्यवस्थापक एलिझाबेथ जॅान्सन आदींची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शासकीय खरेदी प्रक्रिया सक्षम, दर्जात्मक आणि पारदर्शक व्हावी यावर भर दिला जात आहे. या तीनही बाबी परस्परांसाठी पूरक आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शासकीय खरेदी प्रक्रियेत आमूलाग्र असे बदल होत आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया स्वीकारणे आता काळाची गरज आहे. यूएसटीडीएकडून यासाठी दिले जाणारे प्रशिक्षण महत्त्वाचे आहे. नीती आयोगानेही शासकीय खरेदी प्रक्रियेबाबत शिफारशी केल्या आहेत. त्यादृष्टीने राज्याने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. ही प्रक्रिया उत्कृष्टपणे राबविण्यातून महाराष्ट्र एक उत्तम उदाहरण निर्माण करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

या करारावर महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह आणि यूएसटीडीएचे संचालक श्रीमती अँड्र्यू लुपो यांनी स्वाक्षरी केली. Obtaining value in Public Procurement या नावाच्या करारामुळे संबंधित बाबींची खरेदी गुणात्मकता, दर्जा या निकषांसह पारदर्शक पद्धतीने राबविता येणार आहे. या कराराअंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी यूएसटीडीएकडून आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार खरेदी प्रक्रिया राबिवण्यासाठीचे प्रशिक्षण व त्याबाबतच्या सुविधा दिल्या जाणार आहेत.