मुंबई : ‘आपलेच सीड-आपलेच फीड’ ही संकल्पना राबवून महाराष्ट्राला मत्स्योत्पादनाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी करावे, यासाठी विभागाने नियोजनबद्ध योजना आखावी, अशा सूचना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
मत्स्य व्यवसाय विकासासंदर्भात राज्यस्तरीय बैठकीत ते आज बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, खासदार अशोक नेते, आमदार नानाभाऊ श्यामकुळे, मल्लिकार्जुन रेड्डी, पशुसंवर्धन दुग्धविकास विभागाचे सचिव किरण कुरुंदकर, पशुसंवर्धन आयुक्त अरूण विधळे, तेलंगनाच्या पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. सी.सुवर्णा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यात नीलक्रांती आणायची असेल तर ‘आपलेच सीड-आपलेच फीड’ ही संकल्पना वेगाने राबविणे, त्यासाठीच्या अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे ही अगत्याची बाब आहे, असे सांगून अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात मत्स्य व्यवसायाला चालना देताना या क्षेत्रातील योजना, योजनांची गती आणि नियोजन या सर्वच क्षेत्रात मिशन मोड स्वरूपात काम होण्याची गरज आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. वित्त विभाग पूर्ण ताकदीने या विभागाच्या मागे उभा राहील. विभागाने काही कालबाह्य योजनांमध्ये बदल करण्याची, काहींचे नियम, निकष आणि अनुदानाचे स्वरूप बदलण्याची गरजही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. राज्यात विविध विभागांतर्गत शेततळे निर्माण होत आहेत. जलसंपदा प्रकल्पांमध्ये, तलावांमध्ये, नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मत्स्योत्पादनाला वाव आहे. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत मासेमारी केंद्रे अत्याधुनिक करण्याचे आपले नियोजन आहे. काम सुरुही झाले आहे. राज्यातील ही क्षमता लक्षात घेऊन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या परंपरागत तसेच रोजगार म्हणून या क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्या लोकांचे हित लक्षात घेऊन योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी व्हावी असेही ते म्हणाले.
मत्स्य व्यवसायाच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढावे, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, हा विभागाचा उद्देश असल्याचे मत्स्यविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात नीलक्रांती, मिशन बोटुकली, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, सागरमाला, नाबार्ड अशा विविध माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय विषयक योजना राबविल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारखान्यांचे दूषित पाणी नद्यांमध्ये जाऊन नद्यांचे पाणी प्रदूषित होते. त्यामुळे मत्स्योत्पादनावर परिणाम होतो हे लक्षात घेऊन गावांमधील सांडपाणी नद्यांमध्ये येऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
विभागाच्यावतीने यावेळी राज्यातील मत्स्य व्यवसायविषयक योजनांचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. राज्यात २२ हजार ५९७ जलसंपदा प्रकल्प आणि तलावांची संख्या आहे. याचा ४ लाख १८ हजार ८६३ हेक्टरचा वॉटर स्प्रेड एरिया आहे. राज्यातील नद्यांची लांबी १९ हजार ४५६ कि.मी आहे. ४६ मत्स्यबीज केंद्रे राज्यात कार्यरत आहेत. याशिवाय राज्यात सागरी मत्स्योत्पादनाला मोठा वाव आहे. सागरी किनारपट्टी भागात १७३ फिश लॅण्डिंग सेंटर्स आहेत. त्यात मिरकरवाडा, भाऊचा धक्का आणि ससून डॉक यासारखी मोठी बंदर आहेत. सातपती, वसई, वर्सोवा, अलिबाग, रत्नागिरी, मालवण या सहा ठिकाणी फिशरिज ट्रेनिंग सेंटर्स आहेत मशिनयुक्त बोटींची संख्या १३ हजार २ असून विना मशिन बोटींची संख्या २७१४ इतकी आहे. यासाठी राज्यात २८ कोल्ड स्टोअरेज आहेत. २०१६-१७ नुसार राज्यातील खाऱ्या तसेच गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन ६ लाख ६२ हजार ९१३ मे.टन एवढे आहे. याच कालावधीत ४११६ कोटी रुपयांचे मासे मलेशिया, सिंगापूर यासारख्या देशांमध्ये निर्यात करण्यात आले अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
तेलंगनाच्या पशुसंवर्धन मत्स्य व्यवसाय आयुक्त श्रीमती डॉ. सी. सुवर्णा यांनीही त्यांच्या राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मत्स्य व्यवसाय विषयक योजनांचे सादरीकरण केले.
