नागपूर : २०१७ मध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चक्काजाम आंदोलन केल्यामुळे माजी मंत्री राजेंद्र मुळक व त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध रामटेक पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला.
धान उत्पादक शेतकºयांना पेंच, तोतलाडोह किंवा चौराई प्रकल्पातून पाणी पुरविण्यासाठी ते आंदोलन करण्यात आले होते. मुळक व इतरांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. रीतसर परवानगी घेऊन आंदोलन करण्यात आले होते. आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक माालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले नाही. त्यामुळे एफआयआर अवैध आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
अन्य याचिकाकर्त्यांमध्ये उदयसिंग यादव, सचिन किरपान, दयाराम भोयर व नकुल बरबटे यांचा समावेश होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनिल ढवस यांनी कामकाज पाहिले.
