‘
वर्धा, : ‘सरकारच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकऱ्याचाच आहे,’ या भूमिकेतून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने तयारी सुरू केली असून, अचूक पंचनामे पूर्ण करून एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी वर्धा येथे स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या भूमिकेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वर्धा येथे दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली असून दुष्काळ जाहीर करण्याबरोबरच त्यावरील उपाययोजनांबाबतही निर्णय घेतला आहे. सध्या पंचनामे आणि पीक पाहणी सुरू असून एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, याची काळजी घेतली जात आहे.
Gold Rate
Sept 24,2026 - Time 10.30Hrs
दुष्काळाच्या काळात खरीप आणि रब्बी हंगामासोबतच पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याचा विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमापेक्षा शेतकऱ्यांना मदत करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. सरकारच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकऱ्याचा आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा तालुका दुष्काळाच्या निकषात बसला नसला, तरी प्रत्यक्ष पंचनामा केल्यास तेथील परिस्थिती अडचणीची असल्याचे समोर येऊ शकते. एमआरचा अहवाल आणि गुगल इमेजेसच्या आधारेही परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय केला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या उपाययोजनांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीची बैठक प्रत्येक मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता होणार असून मुख्य सचिव या समितीचे सचिव आहेत. राज्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीत आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच मदतीबाबत निर्णय घेता येईल, असे सांगताना बावनकुळे म्हणाले की, पंचनामे अचूक होणे महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकारने मदत जाहीर केली, मात्र संबंधित शेतकऱ्याचा अचूक पंचनामा झाला नाही, तर प्रत्यक्ष मदत देण्यात अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पंचनाम्याच्या प्रक्रियेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी मंत्री, आमदार, खासदार आणि अधिकारी क्षेत्रात काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू थांबवणे आणि त्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्येसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे कार्यक्रम अत्यंत कमी खर्चात करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वाढदिवस, सत्कार समारंभ, पुष्पगुच्छ आणि हार यावरील अनावश्यक खर्च टाळून तो निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याचे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले.
राज्यातील उद्योगपती आणि व्यापाऱ्यांनीही मुख्यमंत्री सहायता निधीत जास्तीत जास्त मदत करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून तलावांचे खोलीकरण, जलयुक्त शिवारच्या योजना, जलसंधारणाचे प्रकल्प, मालगुजारी तलाव, साठवण तलाव आणि शिवकालीन तलाव व बंधारे यांची कामे करता येऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
वर्धा जिल्ह्यातील ६ हजारांहून अधिक वॉटर बॉडींची कामे, नदी-नाल्यांचे सरळीकरण आणि रिचार्ज शाफ्टच्या माध्यमातून पाणी साठवणूक करण्यावर भर देता येईल. पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, भूजलपातळी वाढवणे आणि पुढील काळात शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था उभी करणे, हीदेखील सरकारची प्राथमिकता असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत वीजपुरवठ्याशी संबंधित बाबींवरही लक्ष द्यावे लागणार आहे. ट्रान्सफॉर्मर आणि डीपी निकामी होण्याची शक्यता असल्याने महावितरणला त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. जलसंधारणासोबतच वीजपुरवठ्याशी संबंधित उपाययोजनांनाही प्राधान्य द्यावे लागणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाच्या नावाने राजकारण न करता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. सरकारच्या भूमिकेबाबत काही अडचणी किंवा सूचना असतील तर विरोधी पक्षाने त्या मांडाव्यात; मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम, अनास्था किंवा भीतीचे वातावरण निर्माण होणार नाही, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
