गडचिरोली: राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील केवळ गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांनाच दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच विविध राजकीय संघटनांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीकडेही शासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी पुढे आली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुक्यांमधील पीक परिस्थिती, पावसाचे प्रमाण, पिकांचे झालेले नुकसान आणि शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष स्थिती यांचा सर्वंकष आढावा घेऊन दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा करावी, अशी मागणी विविध संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय किसान सभेचे अमोल मारकवार, आझाद समाज पक्षाचे राज बन्सोड, आम आदमी पक्षाचे नाशीर हासमी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिन मोतकुरलवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
केवळ गडचिरोली आणि चामोर्शी या दोन तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी कोणते निकष वापरण्यात आले, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. हे दोन्ही तालुके भाजपचे आमदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघात येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित नेत्यांनी शासनाच्या निर्णयाच्या निकषांबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री हेच गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत असेल, तर ‘पालकमंत्री नसलेलेच बरे’, अशी संतप्त प्रतिक्रिया जनतेत उमटत असल्याचा दावा या नेत्यांनी केला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती आणि आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
