आधी आश्वासने पूर्ण करा, विकास कामे ठप्प निधीत कपात, कायदा सुव्यवस्था बिघडली
नागपूर: भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाच्या विरोधात नागपूर जिल्हा व पूर्व विदर्भात प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मंगळवार दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येत असून महाविकास आघाडीने दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत यासाठी सरकारचे लक्ष या आंदोलनातून वेधले जाणार असल्याची माहिती माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज एका पत्रपरिषदेत दिली.
गेल्या 4 महिन्यात शेतकर्‍यांच्या पिकांची नुकसानभरपाईची रक्कम 25 हजार रुपये हेक्टर अजून शासनाने दिलेली नाही. ही रक्कम शासन शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन देणार होते. शेतकर्‍याचा 7/12 कोरा करू असे आश्वासन दिले होते. तो अजून कोरा झाला नाही. कर्जमाफीची पध्दत अत्यत क्लीस्ट करून टाकली. सरसकट कर्जमाफी तर दिलीच नाही.
कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या संख्येत वाढ झाली असून दिवसाढवळ्या खून आणि हत्या होत आहे. गुन्हेगारीकरणात 7 पट वाढ झाली असल्याकडेही बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले. मागील शासनाचे सर्व निर्णय रद्द केले जात आहे. सरपंच पदाची निवडून लोकांमधून करण्याचा निर्णय अत्यंत चांगला होता. जलयुक्त शिवार योजना बंद केली. वास्तविक जलयुक्त शिवार योजनेच्या निर्णय शिवसेना सहभागी होती. आता त्यांना ही योजना खराब वाटत आहे. शासनाच्या अशा निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान ़होणार आहे आणि विकास कामे ठप्प पडतील.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत कपात करण्यात आली. नागपूरची जिल्हा नियोजन समिती ही 900 कोटींची असावी अशी आमची मागणी आहे. नगरविकास खात्याच्या कामांना स्थगिती दिली जात आहे. भाजपा शासनाने दिलेला निधी परत मागविण्यात येत आहे. सत्ताधारी आमदारांना वितरित करण्यासाठी हा निधी मागविला जात आहे. भाजपाच्या मतदारसंघात निधी द्यायचा नाही, असे धोरण या शासनाचे दिसत आहे. या धोरणामुळे 125 मतदारसंघांचा विकास होणार नाही, याकडेही बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले.
नागरी सुधारणा कायद्याला समर्थन दिल्याबद्दल बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अभिनंदन केले आहे. नागपूर पाणीटंचाईपासून मुक्त करण्यासाठी तोतलाडोह येथे बोगद्यातून पाणी सोडण्याच्या 4000 कोटींच्या प्रस्तावाला भाजपा शासनाच्या कॅबिनेटने मान्यता दिली होती. यापैकी 1000 कोटी रुपये त्वरित या कामासाठ़ी देऊन हे काम सुरु करणे आवश्यक आहे. हे कामही शासनाने थांबवले आहे. रस्त्यांच्या कामाचे 200 कोटी थकित आहेत. पाच वर्षात भाजप शासनाने शेतकर्‍यांकडून थकित वीजबिल वसूल केले नाही. आता मात्र ट्रान्सफॉर्मरची वीज खंडित करण्याचे प्रकार सुरु झाले असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.
या पत्रपरिषदेला जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, माजी अध्यक्ष डॉ.राजीव पोतदार, माजी आ. अशोक मानकर, अशोक धोटे, विकास तोतडे, मनोज सहारे, माजी आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, अनिल निधान, किशोर रेवतकर उपस्थित होते.
100 युनिट नि:शुल्क विजेबद्दल ऊर्जामंत्र्यांचे अभिनंदन
राज्यात 100 युनिटपर्यंत वीजवापर करणार्‍या ग्राहकाला 100 युनिट नि:शुल्क वीज देण्याच्या निर्णयाबद्दल ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे आपण अभिनंदन करीत आहोत. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. नितीन राऊत यांनी धाडसी निर्णय घेतला आहे. लोकहिताच्या या निर्णयासाठी शासनाने 7.5 हजार कोटी रुपये अंदाजपत्रकातून महावितरणला त्वरित द्यावा. तसेच शासनाने या घोषणेचे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही बावनकुळे यांनी केली आहे
