मुंबई -महाराष्ट्रातील बेपत्ता महिला आणि नागरिकांच्या घटनांवरून विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर केली. विरोधी पक्षांनी महिलांच्या आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, बेपत्ता झालेल्या सर्व व्यक्तींचे अपहरण झालेले नसते. अनेक जण वैयक्तिक कारणांमुळे स्वतःहून घर सोडतात.
महिलांच्या बेपत्ता होण्यामागे प्रेमसंबंध प्रमुख कारण-
गृह विभागाच्या माहितीनुसार, घर सोडून जाणाऱ्या महिलांमध्ये आणि मुलींमध्ये जवळपास ४६.३२ टक्के प्रकरणे प्रेमसंबंधांशी संबंधित आहेत. त्यानंतर २० टक्के महिला कौटुंबिक मतभेद किंवा घरगुती तणावामुळे घर सोडतात. तर सुमारे २ टक्के महिला मानसिक तणाव किंवा नैराश्यामुळे घराबाहेर पडतात.
Gold Rate
Sept 07 ,2026 - Time 10.30Hrs
पुरुषांमध्ये कौटुंबिक वाद सर्वात मोठे कारण-
पुरुषांच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. घर सोडणाऱ्या पुरुषांपैकी ३२ टक्के जण कौटुंबिक कारणांमुळे घर सोडतात, तर प्रेमसंबंधांमुळे घर सोडणाऱ्यांचे प्रमाण ९.१२ टक्के असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अपहरणाची प्रकरणे कमी असल्याचा दावा-
२०२१ ते २०२६ या कालावधीतील नोंदींचा संदर्भ देत फडणवीस म्हणाले की, बेपत्ता झालेल्या महिलांपैकी केवळ ५.२५ टक्के प्रकरणांमध्येच अपहरणाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. उर्वरित बहुतांश घटनांमध्ये संबंधित व्यक्तींनी स्वतःच्या इच्छेने घर सोडल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. अल्पवयीनांच्या प्रकरणांमध्येही अपहरणाचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाच वर्षांत चार लाखांहून अधिक नागरिक बेपत्ता-
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत राज्यात २,३४,८११ महिला आणि २,१७,७५८ पुरुष बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. मात्र, यापैकी सुमारे ९३ टक्के नागरिकांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले असून ते सुरक्षितपणे आपल्या कुटुंबाकडे परतले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यावर सरकारचा भर-
राज्यातील गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढत असल्याचे सांगताना फडणवीस यांनी मे २०२६ पर्यंत हा दर ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे नमूद केले. गेल्या वर्षी हा दर ४४.२ टक्के, तर २०११-१२ मध्ये केवळ ९.४ टक्के होता. नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू झाल्यानंतर दोषसिद्धीचा दर ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
