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    Published On : Thu, May 28th, 2020
    nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

    महाराष्ट्र सरकार को केंद्र द्वारा मदद के दावे को मंत्री अनिल परब ने किया ख़ारिज ?

    नागपूर- देश में जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो वही महाराष्ट्र में विपक्ष की राजनीती गरमा रही है. उद्धव सरकार को केंद्र सरकार द्वारा पैकेज देने की बात पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने की थी. जिसको परिवहन मंत्री अनिल परब ने सिरे से नकार दिया है. उन्होंने पत्र परिषद् लेकर भाजपा पर निशाना साधा है और भ्रामक करने का आरोप लगाया है.

    महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil parab) ने बीजेपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के उस दावे को खारिज किया जिसमे उन्होंने कहा था की केन्द्र ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय मदद दी थी. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से 42 हजार करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन अब तक कोई धनराशि नहीं मिली है.

    फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि केन्द्र सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 28,104 करोड़ रुपये पहले ही दे चुकी है. महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित राज्य है जहां इस महामारी के मामलों की संख्या अब तक 54,758 है जबकि इससे 1,792 लोगों की मौत हो चुकी है.

    मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बालासाहेब थोराट के साथ पत्रकारों से बातचीत में परब ने ‘‘कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्य की मदद नहीं करने के लिए’’ केन्द्र पर जमकर निशाना साधा.

    उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘महाराष्ट्र को दी गई धनराशि और मदद के बारे में फडणवीस द्वारा किये गये सभी दावे या तो गलत है या भ्रामक है.’ फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र को केन्द्र 20 लाख करोड़ रुपये के ‘‘आत्मनिर्भर’’ आर्थिक पैकेज से 78 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं.

    उन्होंने कहा था, ‘कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए केंद्र ने महाराष्ट्र को पहले ही 28,104 करोड़ रुपये दिए हैं. केंद्रीय पैकेज में राज्य का हिस्सा 1.65 लाख करोड़ रुपये है. सरकार को प्रभावित लोगों की मदद के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए.’ शिवसेना नेता परब ने कहा, ‘प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए 122 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने का दावा भी गलत है. प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है.’

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