नवी दिल्ली -विवाहबाह्य संबंधांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सत्य समोर आणण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे रोखण्यासाठी संविधानातील गोपनीयतेच्या अधिकाराचा वापर करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोबाईल कॉलचे तपशील किंवा हॉटेलमधील मुक्कामाची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यास केवळ ‘प्रायव्हसी’चा आधार घेऊन विरोध करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोबाईल कॉल रेकॉर्ड आणि हॉटेलमधील मुक्कामाची माहिती उघड केल्यास आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असा दावा करणाऱ्या एका पतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या प्रकरणात न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणारा गोपनीयतेचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी तो अमर्यादित नाही. न्यायाच्या हितासाठी आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन आवश्यक तेव्हा या अधिकारावर वाजवी मर्यादा घालता येतात.
तसेच, हिंदू विवाह कायद्यानुसार व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कायदेशीर आधार मानला जातो. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधांच्या आरोपांची चौकशी करताना आवश्यक पुरावे गोळा करण्यास किंवा न्यायालयात सादर करण्यास गोपनीयतेच्या अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही. अशा प्रकरणांत सत्य उघड होणे आणि न्याय मिळणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
