नागपूर -राज्यातील खासगी अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांकडून करण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्क आकारणीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने विभागीय शुल्क नियामक समितीची स्थापना केली आहे. यामुळे पालकांना अन्यायकारक शुल्कवाढीविरोधात अधिकृतपणे दाद मागण्याची संधी मिळणार असून, शाळांच्या शुल्क निर्धारण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ओ. पी. जयस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. माधुरी सावरकर या पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून कार्यभार सांभाळतील.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

समितीला दिवाणी न्यायालयाच्या धर्तीवरील अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. पालकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळेच्या शुल्क आकारणीची पडताळणी, आर्थिक कागदपत्रांची तपासणी, आवश्यक असल्यास कागदपत्रे जप्त करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार समितीकडे असतील. तसेच विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेली अतिरिक्त फी परत करण्याचे आदेश देण्यासह गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारसही समिती करू शकणार आहे.

अवास्तव शुल्कवाढ, डोनेशन आणि विविध नावाखाली घेतले जाणारे अतिरिक्त शुल्क यावर नियंत्रण आणणे, पालकांचा आर्थिक भार कमी करणे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय्य शुल्कात शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.