नागपूर : मे-२०१९ मध्ये लोकसभेच्या नागपूर मतदार संघातून विजयी झालेले केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धची निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गुणवत्ताहीन ठरवून खारीज केली. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला. वंचित बहुजन आघाडीचे सागर डबरासे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
गडकरी यांनी ही याचिका खारीज करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११(ए)अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८३(१-ए)अनुसार निवडणूक याचिकेमध्ये तथ्यासंदर्भात मुद्देसूद माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, कलम १००(१-बी)अनुसार निवडणूक अवैध ठरविण्यासाठी निर्वाचित उमेदवाराने किंवा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीने किंवा निर्वाचित उमेदवाराच्या सहमतीतून अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा निवडणूक प्रतिनिधीने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. परंतु, ही याचिका यासह अन्य संबंधित कलमांतील तरतुदीची पूर्तता करीत नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने गडकरी यांचा अर्ज मंजूर करून निवडणूक याचिका फेटाळून लावली. गडक री यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर, अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण व अ‍ॅड. निखिल कीर्तने, याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. बरुणकुमार तर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.
असे होते याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
लोकसभा निवडणुकीत दोषपूर्ण ईव्हीएम वापरण्यात आल्या. त्यामुळे झालेले मतदान व मोजण्यात आलेले मतदान यात फरक आढळून आला. त्याचा फायदा गडकरी यांना मिळाला. तसेच, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक कायद्यातील तरतुदी व नियमांचे काटेकोर पालन केले नाही. त्यामुळे गडकरी यांची निवडणूक रद्द करून नागपूर मतदार संघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
