दिल्ली : विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) प्रक्रियेत नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मध्ये बदल केल्याच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोग अडचणीत आला आहे. या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याचा दावा आयोगाने केला होता. मात्र, ‘फॉर्म ६ मधील बदलांना आम्ही कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत बदलांबाबत स्पष्टीकरण मागितले. तसेच नियमांनुसार प्रक्रिया न करता घेतलेले निर्णय आढळल्यास ते रद्द केले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान ‘फॉर्म ६’मध्ये मतदाराच्या आई-वडिलांव्यतिरिक्त आजी-आजोबांच्या मतदार नोंदणीशी संबंधित तपशील देण्याची अट असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. ही माहिती सहज उपलब्ध होत नसल्याने अनेक नागरिकांना नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करताना अडचणी येत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाचे आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनीही ‘फॉर्म ६’मधील बदलांवर आक्षेप घेतल्याचे समोर आले होते. संबंधित कायदे आणि नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्त आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्यानंतर आयोगाने स्पष्टीकरण देत ‘फॉर्म ६ मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; त्यासोबत केवळ जाहीर प्रकटन जोडण्यात आले आहे,’ असा दावा केला. या प्रकटनाचा २७ मे रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात उल्लेख असल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे.
या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला. तर भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी देशातील सर्व संवैधानिक संस्था स्वतंत्रपणे काम करत असून लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत असल्याचा दावा केला.
