मुंबई: गेल्या साडेतीन वर्षात राज्य सरकारकडून अतिरंजीत दावे, जुमलेबाजी, खोटी आकडेवारी, फसव्या घोषणा याशिवाय काहीही प्राप्त झालेले नाही. सरकारची असंवेदनशील कार्यपध्दती, ढिसाळ व्यवस्थापन आणि चुकीच्या प्राथमिकता यामधून जनमानसामध्ये आक्रोश वाढताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र मॅग्नेटीक राहिला नसून महाराष्ट्राची परिस्थिती पॅथेटीक झाली आहे अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मॅग्नेटीक महाराष्ट्रच्या माध्यमातून 16 लाख कोटींपेक्षा जास्तीच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असून त्यातून 38 लाख नविन रोजगार निर्माण होतील असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. पण गारपीटग्रस्त शेतक-यांप्रमाणे हातात किती गुंतवणूक केली हे लिहिलेली पाटी घेऊन काढलेला एकाही उद्योजकाचा फोटो दिसला नाही असा टोला लगावला. दोन वर्षापूर्वी मेक इन इंडियाच्या इव्हेंटमध्ये 8 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले व त्यातून 30 लाख रोजगार निर्माण होतील असा दावा केला परंतु या संदर्भात कुठलेही पुरावे सरकारतर्फे दिले गेले नाहीत, दोन वर्षात कोणाला रोजगार मिळाल्याचे दिसले नाही. म्हणूनच या सरकारवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. सरकारने मॅग्नेटीक महाराष्ट्रच्या जाहिरातीवर आणि इव्हेंट मॅनेजमेंटवर किती खर्च झाला हे तर सांगावेच त्यासोबतच राज्यात आलेल्या गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली.
मोठमोठे डोळे दिपवणारे इव्हेंट आणि जाहिरातीवरील प्रचंड खर्च या झगमगाटात महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे विक्रम, मंत्रालयात येऊन प्रथमच शेतक-यांनी व बेरोजगार युवकांनी केलेले आत्महत्येचे प्रयत्न आणि मंत्रालयात लावलेल्या जाळ्या असा काळाकुट्ट अंधार पसरला आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया अशा मोठमोठ्या इव्हेंटमधून मोठमोठे आकडे आसुसलेल्या जनतेच्या तोंडावर फेकून प्रगतीचा आभास निर्माण केला जात आहे. परंतु राज्यातील बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे व जनतेवर लादलेला करांचा बोझा हे विरोधाभासी चित्र महाराष्ट्रात दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म व लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सप्टेंबर 2015 पासून उद्योग आधार क्रमांक मेमोरेंडम केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर नोंदणी करणे अनिवार्य केलेले आहे. या संदर्भातील आकडेवारी पाहता राज्यात सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगात केवळ 4 लाख 4 हजार 801 उद्योगांची नोंदणी झालेली आहे. या मध्ये महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या मागे असल्याचे दिसून येते.
देशांतर्गत खासगी गुतंवणुकीमध्ये महाराष्ट्र कर्नाटक, गुजरातच्या खाली गेला आहे. फडणवीस सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या काळात राज्यात झालेल्या गुंतवणुकीचे अतिरंजित आकडे दिले जात असून रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात देशातील कॉर्पोरेट गुंतवणुकीमध्ये गुजरात महाराष्ट्राच्या पुढे गेला आहे. फॉक्सकॉन महाराष्ट्रातून का निघून गेली? फॉक्सकॉनप्रमाणेच IKEA ही स्वीडीश फर्निचर कंपनीही गेली आहे असे दिसून येते. मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र ही पंतप्रधानांच्या दबावामुळे गुजरातला गेले.
हायपरलूप प्रकल्पासाठी किती खर्च येणार? पैसा कुठून उभारणार याची काही माहिती नाही, पण सरकार सामंजस्य करार करून मोकळे झाले. त्यासाठीचा उपयोगिता अहवाल तयार नाही. अगदी प्रगत देशातही प्रकल्प सुरु झालेले नाहीत. सदर प्रोजेक्ट हा अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त आहे का नाही? याची माहिती नसताना 40 हजार कोटींचा समंजस्य करार करून गुंतवणुकीचे आकडे फुगवले आहेत. हायपरलूपच्या चाचणीसाठी राज्यातील आणि देशातील जनता गिनी पिग वाटते आहे का? बजेटमध्ये विकासनिधीला कात्री लावली जात आहे हायपरलूपसाठी आग्रह केला जात आहे या सरकारच्या प्राथमिकताच चुकीच्या आहेत. गुजरात निवडणुकीच्या वेळेला पंतप्रधानांनी सीप्लेन सेवेची घोषणा केली होती. आता हायपरलूमची टूम काढली आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी एका नविन प्रकल्पाची घोषणा केली जाते पुढे त्याचे काहीच होत नाही. यावर्षाच्या अखेरपर्यंत मंगळ पर्यंटनासाठी रोज रॉकेट पाठवले जाईल अशी घोषणाही सरकार करू शकते असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी लगावला.
सोलार आणि उर्जा क्षेत्रातील सामंजस्य कराराचे आकडे दिले जात आहेत परंतु सरकार किती वीज खरेदी करणार ? कोणत्या दराने खरेदी करणार? त्यासाठी टेंडर काढणार का? असे प्रश्न अधांतरीच आहेत. काल मॅग्नेटीक महाराष्ट्र मध्ये बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले अतिरिक्त शेतक-यांना उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात घेऊन जाण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. याच मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी शेतक-यांच्या मुलांनी नोक-यांच्या मागे लागू नये असे सांगितले होते. यातून या सरकारची गोंधळलेली मानसिकता दिसून येते. जवळपास पन्नास लाख शेतमजूर 2022 पर्यंत इतर क्षेत्रात वळवण्याचा प्रयत्न असेल तर शेतीक्षेत्राबाबत सरकार दुय्यम भूमिका ठेवणार का ? कृषी क्षेत्रात सुधारणा करता येत नाहीत हे अपयश सरकारने मान्य केले आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होतो.
पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात येऊन ही उद्घाटने करित असताना महाराष्ट्राची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पाहिली असती तर बरे झाले असती. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक राज्यात जाऊन पंतप्रधान विशेष पॅकेज जाहीर करतात. निवडणुका जवळ आल्या असल्याने केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठीही विशेष विकास आर्थिक पॅकेज द्यावे अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली.
दोन वर्षापूर्वी इंदू मील मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूमीपूजन केले तसेच वर्षापूर्वी अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमीपूजन केले पण अद्याप काम सुरु नाही. मात्र ऑगस्ट 2016 मध्ये भाजपच्या मुख्यालयाचे सुरु झालेले काम पूर्णही झाले. यातून गुंतवणूक कोठे होत आहे आणि विकास कोणाचा होत आहे हे दिसून येते असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी लगावला.
