Published On : Fri, Aug 18th, 2017

कमी पर्ज्यनमानामुळे जिल्ह्यातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करा – मुख्य सचिव सुमित मलिक

 
  • मुख्य सचिवांनी घेतला विभागातील विविध योजनांचा आढावा
  • रोहयोअंतर्गत विविध विकास कामांना प्राधान्य
  • पीक कर्ज वाटप व शेतकरी कर्जमाफी योजनेला गती
  • जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावा
  • तलाव तेथे मत्स्यपालनाला गती

Sumit MalikSumit Malik
नागपूर: कमी पर्ज्यनमानामुळे सिंचन प्रकल्पासह विविध जलसाठ्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करण्यासोबतच पीककर्ज वाटप, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तसेच विविध विकास योजनांची कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी आज दिल्यात.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात नागपूर विभागातील विविध विकास योजनांचा आढावा मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी आज घेतला. त्याप्रसंगी अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

यावेळी विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, नासुप्रचे सभापती डॉ.दीपक म्हैसेकर, वस्त्रोद्योग संचालक संजय मीना, एमएफडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण शिंदे, मनरेगा आयुक्त डॉ.संजय कोलते, अप्पर आयुक्त रविंद्र जगताप, जलसंधारण विभागाचे अधीक्षक अभियंता आनंद फडके तसेच नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सर्व विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

विभागात कमी पर्जन्यमानामुळे पेरणी व पिक परिस्थितीचा आढावा घेतांना मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपासंदर्भात दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासंदर्भात राष्ट्रीयकृत बँका तसेच खाजगी बँकांचा आढावा घेण्यात यावा. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये कर्ज घेतलेले शेतकरी तसेच कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा विमा, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफी संदर्भातील अर्ज भरुन देतांना शेतकऱ्यांना आवश्यक मदतीच्यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्यात.

विभागातील जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये नागपूर विभागाने उत्कृष्ठ काम केले असून यावर्षी 750 गावांची निवड करण्यात आली आहे. विभागात 23 हजार 750 कामे प्रस्तावित असून त्यापैकी 980 कामे सुरु असून 675 कामे पूर्ण झाली आहेत. जलयुक्त शिवारमुळे उपलब्ध झालेल्या जलसाठ्यामुळे शेतकऱ्यांना पिके वाचविण्यासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध होत असल्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवाने यावेळी दिल्यात.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाचा आढावा घेतांना नागरी क्षेत्रात 63 हजार 722 स्वच्छालय पूर्ण झाले असून ग्रामीण भागातही भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर व वर्धा हे जिल्हे पायाभूत सर्वेक्षणानुसार 100 टक्के हागणदारीमुक्त झाली आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात ही योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा व त्यानुसार कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करावी, अशा सूचना करतांना मुख्य सचिव म्हणाले की, स्वच्छालय वापराबाबत तसेच अस्वच्छतेचे दुष्परिणाम ग्रामस्थांना सांगण्यासाठी जागृती निर्माण करावी. सातबाराचे संगणकीकरण तसेच गावनिहाय चावडी वाचनासाठी विशेष मोहीम राबवावी व अभिलेखे स्कॅनींगचे काम दिलेल्या वेळात पूर्ण करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


तलाव तेथे मासोळी अभियानाला गती
विभागात मोठ्या व मध्यम प्रकल्पासह राज्य व स्थानिक क्षेत्रातील लघुसिंचन तलाव तसेच 6 734 माजी मालगुजारी तलाव असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जलसाठा उपलब्ध आहे. या जलसाठ्याचा वापर मत्स्य पालनासाठी केल्या मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. विभागात गाव तेथे मासोळी हे अभियान राबविण्यासाठी या अभियानाला जनतेचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मत्स्यपालनामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पूरक उद्योग तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नीलक्रांतीची सुरुवात नागपूर विभागापासून सुरु करावी यासाठी आवश्यक असलेले मत्स्यबिजाची निर्मिती करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.

विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी मत्स्य शेतीसाठी जिल्हानिहाय नियोजन केले असून त्यानुसार मत्स्यजिराचे संगोपन व संवर्धन, मत्स्य संवर्धन करण्यासोबतच या अभियानासाठी आवश्यक तरतूद तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मत्स्य शेतीला प्रोत्साहन मिळत आहे.

यावेळी केंद्र व राज्य शासनाचे फ्लॅगशिफ्ट कार्यक्रम, शेतीपूरक कार्यक्रमाअंतर्गत, दूग्धविकास, वैरण विकास, रेशीम विकास, फळ व भाजीपाला यासोबतच माजी मालगुजारी तलावांचा पुनर्रजिवन कार्यक्रम, विंधन विहिरींचा धडक कार्यक्रम, झुडपी जंगल, वनहक्क अधिनियम, अन्न सुरक्षा, महात्मागांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरु असलेली कामे, मजुरांना वेळेवेर मजुरी देण्यासाठी आधारलिंक करुन बँकेद्वारे मजुरीचे वाटप, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत विभागात राबविण्यात आलेले उपक्रम तसेच वर्धा जिल्ह्यातील मेघा फूड पार्क, भंडारा येथे हातमाग रेशीम क्लस्टर आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

गुणवत्ता शिक्षणाला प्राधान्य
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंतर्गत गुणवत्ता विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतांना क्षमता विकासाला प्राधान्य देण्याच्या सूचना करतांना मुख्य सचिव म्हणाले की, विभागात 7हजार 538 शाळांपैकी 5978 प्रगत शाळा आहे. तसेच यापैकी 6 शाळांना आयएसओ नामांकन मिळाले असून 4हजार964 डिजिटल शाळा आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे विविध उपक्रम राबवावे, अशी सूचना मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी दिली.

प्रारंभी विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी स्वागत करुन नागपूर विभागातील पर्ज्यनमान तसेच अपूर्ण पावसामुळे पिकांचा परिस्थितीसोबत विभागातील धरणांमध्ये असलेला जलसाठा त्यामुळे संभाव्य पाणी टंचाई व करावयाच्या उपाययोजना याबाबत माहिती देतांना शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी 3 हजार 276 कोटी रुपयाचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 1 हजार 630 कोटी रुपयाचे कर्ज वाटप पूर्ण झाले असून विभागातील सुमारे 2 लाख 44 हजार 507 शेतकरी सभासदांना कर्जवाटप पूर्ण झाले आहे. शेतकऱ्यांना सुलभ पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी कर्ज मिळावे, आयोजित करण्यात आले असून राष्ट्रीयकृत बँका व खाजगी बँकांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. विभागातील केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा अंमलबजावणी संदर्भात सादरीकरणाद्वारे विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत माहिती दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी सर्वश्री नागपूरचे सचिन कुर्वे, गोंदियाचे अभिमन्यू काळे, भंडाराचे सुहास हिवसे, वर्धेचे शैलेश नवाल, गडचिरोलीचे ए.एस.आर.नाईक व चंद्रपूरचे आशुतोष सलील तसेच मुख्य कार्यपालन अधिकारी नागपूरच्या श्रीमती डॉ.कादंबरी बलकवडे, गोंदियाचे रविंद्र ठाकरे, भंडाराचे जगन्नाथ भोर, गडचिरोलीचे शांतनू गोयल, वर्धेचे श्रीमती नैना गुंडे, चंद्रपूरचे जितेंद्र पापळकर, उपआयुक्त पराग सोमण, बी. एस. घाटे, रमेश आडे, संजय धिवरे, कृषी सहसंचालक विजय घावटे, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रिजवान सिद्दीकी आदी उपस्थित होते.