ओबीसीचा जनगणनेत असहभाग, बहिष्काराचे ऐतिहासिक शस्त्र
ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी ‘पाटी लावा’ मोहिम सुरु केलेल्या डॉ. ॲड अंजली साळवे यांच्या प्रयत्नांना सामान्य नागरिकांकडून उत्सफ़ुर्त प्रतिसाद मिळत असून या मोहिमेचे लोण आता विदर्भ आणि मराठवाड्यासह मुंबई आणि कोकणातही पसरत असून, “जनगणना 2021 मध्ये ओ बी सी (व्हीजे,एनटी, डिएनटी आणि एसबीसी) चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जणगणनेत सहभाग नाही ” असा ठाम निर्धार अनेक ओबीसी संघटनांसह सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांनी व्यक्त केला आहे.
या मोहिममुळे मागिल अनेक वर्षांपासून ओबीसींच्या नावावर राजकारण करणा-याचे पितळ ओबीसी समाजापुढे उघडे पडले, केवळ राजकीय लाभासाठी ओबीसींचा वापर करून घेत ओबीसी जनगणना व्हावी यासाठी कधीही ठाम भुमिका न घेता केवळ जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदारांना निवेदन देण्यापलीकडे काहीएक केलेले नाही, ही बाब विचारात घेता, ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी डॉ. ॲड अंजली साळवे यांनी सर्वप्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मध्यस्थ म्हणून याचिका सादर करून सप्टेंबर २०१९ ला “लढा ओबीसी जनगणना २०२१ “च्या लढ्याचा एल्गार पुकारत २६ नोव्हेंबर २०१९ ला पाटी लावा मोहीमे नंतर डिसेंबर २०१९ ला चंद्रपूरचे खासदार बाळू धानोरकर सोबत चर्चा करून त्यांच्या माध्यमातून ओबीसी जनगणना व्हावी यासाठी लोकसभेत ११ डिसेंबर २०१९ ला हा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळीही ओबीसींच्या मतांच्या आधारे निवडून येणा-या राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील एकाही खासदाराने खासदार बाळू धानोरकर यांच्या मागणीच्या समर्थनार्थ संसदेत आपली भुमिका मांडली नाही, एरवी ओबीसींच्या नावाने पुळका दाखविणा-या राजकीय पक्षांनीही धानोरकर यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेचा विषय केवळ राजकीय स्वार्थ भागविण्यासाठी केला जातोय हे लक्षात घेत डॉ. ॲड अंजली साळवे यांनी हे आंदोलन जनसामान्यांपर्यंत न्यायचा निर्धार करीत 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी नागपूर येथे स्वत:च्या घरावर ‘जनगणना 2021 मध्ये ओबीसीचा कॉलम नाही, म्हणून आमचा जनगणेत सहभाग नाही’ असा मजकूर असलेली पाटी लावून लावीत ही मोहीम सुरु केली. कुठल्याही ओबीसी संघटनेचा अथवा राजकीय पक्षाच्या समर्थनाशिवाय सुरु केलेली ही मोहीम अल्पावधीतच संपुर्ण राज्यात एक जनआंदोलन म्हणून फ़ोफ़ावली असून नागपूर, चंद्रपूर, गोंदीया, भंडारा, गडचिरोली, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, वीड, लातूर यासह ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातही या मोहीमेला सर्वसामान्यांकडून उत्सफ़ुर्त प्रतिसाद मिळत आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच ओबीसी ची गणना नाही तर जनगणनेत सहभाग नाही, हा असहभाग आणि बहिष्काराचा नारा ओबीसी समूहाला डॉ ऍड अंजली यांच्या पाट्या मुळे मिळाला हे विशेष.
या मोहीमेला मिळणारा वाढता प्रतिसाद बघता या मोहिमेत अनेक ओबीसी संघटना आता सहभागी होत आहेत.ओबीसी जनगणना आणि पाटी लावा मोहिम संसदेत पोहोचविल्या नंतर मिशन विधिमंडळ डॉ साळवे ह्यांनी सुरू केले. ‘ओबीसी जनागणनेचा ठराव पारित करून तो केंद्राकडे रेटून धरा, अन्यथा जनगणनेला स्थगित करा’ ही मुद्देसुद मागणी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा साळवे ह्यांनी विधिमंडळात केली हे विशेष. माननीय विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले,नामदार छगन भुजबळ,नामदार विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन देत जनगणना 2021 मध्ये ओबीसीच्या जनगणनेचा ठराव पारित करून केंद्राकडे रेटून धरावा याबाबत त्यांचेसोबत चर्चा केली. सोबतच,नामदार बाळासाहेब थोरात,नामदार बच्चू कडू, नामदार एकनाथ शिंदे,आमदार रोहित पवार व इतर सदस्यांना सुद्धा ठरावाची मागणी निवेदन दिले. प्रसार माध्यमांनी सुद्धा साळवे यांच्या ठरावाच्या मागणीला भरभरून प्रतिसाद दिला आणि ८ जानेवारीला विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्वतः ओबीसी जनागणानेचा ठराव मांडला, हा ठराव महाराष्ट्र विधीमंडळाने एकमताने पारित केला.
हा लढा एकाच वेळी न्यायालयीन, संसदेत प्रश्न, विधीमंडळ निवेदन आणि ठराव ,जनजागृती व जनआंदोलन -पाटी लावा मोहीम अश्या अनेक आघाड्यांवर डॉ साळवे लढत आहे ,या आधी कोणीही ओबीसी साठी एकाच वेळी अश्या सर्व आघाड्यांवर लढले नाही हे नाकारता येत नाही. परंतु सामाजिक जबादारी तुन घेतलेला डॉ साळवे ह्यांचा पुढाकार राजकीय पक्षांची राजकीय खेळी झाली आणि ह्या विषयावर राजकारण सुरू झाले. ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठराव करून केंद्र शासनाकडे पाठविला व तो केंद्र शासनाने फ़ेटाळून लावल्यानंतर आजवर केवळ बघ्याची भुमिका घेणा-या राजकीय पक्षांनी त्यांचे राजकीय हित लक्षात घेत ओबीसी जनगणनेचे विषयांतर सुरु केले. या राजकीय स्वार्थाच्या लढाईत डॉ. ॲड अंजली साळवे यांनी प्रामाणिक भावनेतून सुरु केलेला लढा राजकीय वादांमुळे मागे पडून ओबीसींना परत एकदा दहा वर्षांसाठी स्वतंत्र जनगणनेला मुकाव लागण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने डॉ. ॲड अंजली साळवे यांच्या भुमिकेला समर्थन देत राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी आणि ओबीसी संघटनांनी ओबीसी जनगणनेचा विषय एकमुखी लावून धरण्याची मागणी सर्वसामान्य ओबीसीकडून होत आहे.
