मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2015 अंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथील 500 मे.गा.वॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या भूसंपादनातील अडचणी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे व राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीने आज निकाली काढण्यात आल्या.
या प्रकल्पास केंद्र शासनाची मंजुरी या पूर्वीच मिळाली आहे. भूसंपादनाच्या अडचणींबाबत आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे व राज्याचे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला राज्याचे ऊर्जा प्रधान सचिव अरविंद सिंग, केंद्राच्या नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक जितेंद्रनाथ स्वाधीन, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, संचालक विकास जयदेव, संचालक विनोद बोंदरे, मुख्य अभियंता प्रमोद नाफडे, सेकीचे महाव्यवस्थापक रमेश कुमार आदी उपस्थित होते.
केंद्र शासानाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (एमएनआरई) धुळे जिल्ह्यातील या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचे काम केंद्र शासनाची प्राधिकृत असलेली सेकी ही संस्था करणार आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेच्या शासकीय परिपत्रकानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे. याशिवाय मराठवाडा भागासाठीही एक 500 मे. वॉ.चा सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्माण करण्याच्या सूचना या बैठकीत सेकी तर्फे देण्यात आली.
धुळे जिल्हयातील दोंडाईचा 500 मेगावॅटचा सौर ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता मिळणार आहे. हा प्रकल्प महानिर्मिती पूर्ण करणार असून पूर्ण प्रकल्पासाठी एकूण 1024 हेक्टर जमीन लागणार आहे. यापैकी 825 हेक्टर जमीन महानिर्मितीने विकत घेतीली आहे. महानिर्मितीला राज्यात 2500 मे.वॅ.चे सौर ऊर्जा प्रकल्प निर्मितीचे लक्ष्य देण्यात आले असून त्यापैकी 500 मे. वॅ. च्या या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरु होत आहे. महानिमितीने 825 हेक्टर खाजगी जागा विकत घेतली असून मेथी आणि विकरण या दोन गावातील ही जमीन आहे. भूसंपादन कायदा-2013 नुसार या जमिनीचे ॲवॉर्ड 2015 व 2016 मध्ये शासनाने घोषित केले आहे. भूसंपादनाचे 14.63 कोटी महानिर्मितीने धुळे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा केले आहे.
दोंडाईचा हा सौर ऊर्जेचा 500 मे.वॅ. चा प्रकल्प 2 टप्प्यात पूर्ण केला जाणार आहे. पहिला टप्पा 250 मे.वॅ. चा मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण केला जाईल तर दुसरा 250 मे.वॅ.चा टप्पा 2021-22 पर्यंत पूर्ण केला जाईल. 160 कोटी रुपये खर्च या प्रकल्पाला लागणार आहे.
धुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या 660 बाय 5 मे. वॉ.च्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राऐवजी 500 मे. वॉ चा सौर ऊर्जेचा प्रकल्प आस्थापित करण्यात येत आहे. अपारंपरिक ऊर्जामंत्रालय नवी दिल्ली यांनी या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी लागणारी वीज वाहिनी टाकण्याचे काम महापारेषण करणार आहे. या प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीज वाहून नेऊन महापारेषणच्या बलसाने या 220/33 के.व्ही उपकेंद्रात आणली जाईल आणि तेथून ती शेतकऱ्यांना दिली जाईल. ही वीज वाहिनी 18 महिन्यात पूर्ण महापारेषणला करण्याचा कालावधी देण्यात आला असला तरी 15 महिन्यातच वाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण होऊ शकते असे समजते.
