नवी दिल्ली : देशातील औषध विक्री व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, आता खोकल्याच्या सिरपसह कोणत्याही प्रकारची लिक्विड औषधे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय मेडिकल स्टोअरमधून मिळणार नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना साध्या कफ सिरपसाठीही डॉक्टरांची चिठ्ठी दाखवणे अनिवार्य ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने ‘ड्रग्स रूल्स, १९४५’ मध्ये दुरुस्ती करत सिरपच्या ओव्हर-द-काउंटर (OTC) विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. या निर्णयामागे काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये दूषित कफ सिरपमुळे झालेल्या बालमृत्यूंची गंभीर पार्श्वभूमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
दूषित कफ सिरप प्रकरणानंतर सरकार सतर्क-
देशातील विविध राज्यांत दूषित कफ सिरपमुळे लहान मुलांच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्यानंतर औषधांच्या गुणवत्तेवर आणि विक्री प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. यानंतर औषध निर्मिती आणि वितरण व्यवस्थेवर अधिक कठोर नियंत्रण आणण्याची मागणी वाढली होती. त्यानुसार केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
९ जूनच्या अधिसूचनेत नेमका काय बदल?
आरोग्य मंत्रालयाने ९ जून २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करत ‘ड्रग्स (पाचवी सुधारणा) नियम, २०२६’ लागू केले आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये यासंदर्भातील मसुदा प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर विचार करून अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आला.
‘शेड्यूल K’ मधून ‘सिरप’ शब्द वगळला-
या दुरुस्तीनुसार ‘ड्रग्स रूल्स’च्या ‘शेड्यूल K’ मधून ‘Syrups’ हा शब्द हटविण्यात आला आहे. यामुळे आतापर्यंत डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकल्या जाणाऱ्या अनेक प्रकारच्या सिरप आता नियामक नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. परिणामी, मेडिकल स्टोअर चालकांना प्रिस्क्रिप्शनशिवाय अशी औषधे विकता येणार नाहीत.
नियम तात्काळ लागू-
केंद्र सरकारने ‘ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, १९४०’ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा बदल केला असून, सरकारी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध होताच नवीन नियम देशभरात लागू झाले आहेत.
नागरिकांवर काय परिणाम होणार?
या निर्णयामुळे आता खोकला, सर्दी किंवा इतर किरकोळ आजारांसाठी वापरली जाणारी सिरप खरेदी करतानाही डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक राहणार आहे. सरकारच्या मते, यामुळे औषधांचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल आणि रुग्णांच्या सुरक्षेला अधिक बळ मिळेल.
एकंदरीत, कफ सिरप आणि इतर लिक्विड औषधांच्या विक्रीसंदर्भातील हा निर्णय औषध क्षेत्रातील मोठा धोरणात्मक बदल मानला जात असून, देशभरातील मेडिकल व्यवसाय आणि ग्राहकांवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.
