नागपूर : जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजनांचे 2021-22 या वर्षासाठीचे परिपूर्ण प्रस्ताव कालमर्यादेत नियोजन कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे दिले.
बचत भवन येथे जिल्हा नियोजन समितीवरील कार्यकारी समीतीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजू पारवे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोज सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन. बी. उपस्थित होते.
सन 2020-21 या वर्षामध्ये जिल्हा नियोजन समितीव्दारे करण्यात आलेल्या विकासकामांचा यंत्रणानिहाय आढावा जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यांनी सादर केला.
सन 2020-21 या वर्षात लोकप्रतिनिधी व यंत्रणेकडून 5 हजार 668 कामे प्रस्तावित करण्यात आली. त्यापैकी 456.15 कोटीच्या 3 हजार 921 कामांना मान्यता प्रदान करण्यात आली. जिल्ह्याला उपलब्ध 400 कोटी रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. त्यापैकी 397.86 कोटी म्हणजेच 99.46 टक्के निधी खर्च झाल्याची माहिती नियोजन अधिकारी श्री. नारिंगे यांनी दिली. यंत्रणानिहाय निधी खर्चाचा आढावा यावेळी पालकमंत्री डॉ. राऊत यांनी घेतला. आयपास या प्रणालीचा सर्व विभागांनी वापर करावा, तसेच विकासकामे सुरू करण्यापूर्वीचे व नंतरचे फोटो या प्रणालीवर अपलोड करण्याचे व कालबध्द पध्दतीने काम पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी केली.
जिल्ह्यातील शाळा, पोलीस स्टेशन आदी सौरउर्जेवर आणण्याचे त्यांनी यंत्रणांना निर्देशित केले. जिल्ह्यात सौरउर्जेने स्वावलंबी असे सौरग्राम तयार करण्याविषयीचा आराखडा तयार करण्याचे, तसेच नारा येथील जैवविविधता उद्यानाच्या विकासासाठी वनपर्यटन अंतर्गत निधी नियोजनाचा प्रस्ताव वन विभागाने देण्याचे त्यांनी सूचित केले.
सध्याच्या स्थितीत कोरोनामुळे शाळा बंद असतांना शाळांची प्रस्तावित बांधकामे करून घ्यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.
सध्या ऑनलाइन तसेच वर्च्युअल पुस्तके वाचण्याचा कल असून त्यादृष्टीने जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांनी ई-लायब्ररीबाबतचा प्रस्ताव देण्याचे पालकमंत्र्यांनी सूचित केले.
2021-22 या वर्षाकरीता वित्तविभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेस 100 टक्के निधी वितरीत होणार आहे. पहिल्या 6 महिन्याकरीता 50 टक्के निधी वितरित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्याला 165.09 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 95.62 कोटीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 68.79 कोटी निधी वितरित व 14.87 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला आहे. यापैकी कोविडकरीता 68.94 कोटीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 53.91 कोटी निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलींद नारिंगे यांनी दिली.
