मुंबई: सुमारे ११ हजार कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे देण्यात आले असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले परंतु, ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी असताना अद्याप इतक्या कमी प्रमाणात निधी वितरीत केला असून प्रत्येक्षात इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.
सरकार आकड्यांचा खेळ करण्यात व्यस्त असल्यामुळे -८.३% कृषी व सलग्न क्षेत्राच्या वृद्धीदर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राहिला. यावर काही ठोस उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळेल अशी मला अपेक्षा होती.परंतु या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांचा प्रचंड भ्रमनिरास झाला आहे. मागच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये विविध कोट्यावधी रुपयांच्या योजनांच्या घोषणा सरकारने केल्याहोत्या त्यातील बहुतांश योजना हवेतच विरल्या. तशीच स्थिती यावर्षी देखील होणार आहे. केंद्राकडून राज्याला आरोग्य विभागासाठी मिळणारा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिला आहे.या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
घोषणा केलेल्या निधीची रक्कम खर्च केलीच पाहिजे हि राज्य शासनाची जबाबदारी असते परंतु हि जबादारी पार पाडण्यात राज्य शासन अपयशी ठरत असल्याचे गेल्या चार वर्षाच्या कारभारावरून दिसून आले आहे. राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे हे चिंताजनक आहे परंतु राज्यात विकासकामे व रोजगार निर्मिती होताना दिसत नाही.
गृह विभागाला १३ हजार कोटी देण्याची घोषणा करण्यात आली परंतु यातील ९०% पेक्षा अधिक रक्कम पोलिसांच्या पगारावर खर्च होत असते तेव्हा राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि प्रशासनात अत्याधुनिक सुविधा राबवण्यासाठी हा निधी पुरेसा नाही. दिशाभूल करण्याच्या भाजपच्या वृत्तीचे अजून एक उदाहरण सांगतो,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची तरतूद करण्यात आली आहे यासाठी सरकारने कोणताही निधी दिलेला नाही. मात्र जाहिरात अशी करत आहेत जणू काही निधी वर्ग केला आहे. एकंदरच हा अर्थसंकल्प राज्यातील तरुणांना निराश करणार बेरोजगारी वाढवणारा आणि निव्वळ आकड्यांचा खेळ करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
