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नागपुर: राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को नए साल में अच्छे दिन के संकेत दिखाई दे रहे हैं. इन संस्थानों को सरकार की तरफ से अनुदान मिल सकता है. इस संबंध में मुंबई के व्यवसाय शिक्षा व प्रशिक्षण निदेशालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें कुछ संशोधन कर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य गैर सरकारी आईटीआई प्राचार्य व कर्मचारी संगठन और निदेशालय के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी. इसके बाद एक प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया था. लेकिन इसमें कोई त्रुटियां थी, जिसे संकेत करते हुए सरकार ने उसे निदेशालय के पास वापस भेज दिया. इसके बाद निदेशालय की तरफ से 2001 से पहले के निजी आईटीआई की सूची, उसमें चल रहे पाठ्यक्रम, कक्षा, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची तैयार की है। इन सभी जानकारियों के साथ प्रस्ताव में संशोधन कर सरकार के पास भेजा जाएगा.
संगठन के प्रतिनिधियों के मुताबिक, निदेशालय के प्रस्ताव भेजने पर कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर ने उस पर अमल करने का आश्वासन भी दिया है. इसलिए संगठन के लोगों को उम्मीद है कि नए साल में निजी आईटीआई संस्थानों को सरकार की तरफ से अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. संगठन ने प्रस्ताव बनाने में निदेशालय की हरसंभव मदद कर रहा है. संगठन की तरफ से वर्ष 2001 के पहले के 165 निजी आईटीआई संस्थानों की सूची दी गयी है, जिसमें 1800 शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत हैं. इन निजी संस्थानों में सरकारी आईटीआई संस्थानों से अधिक सीटें हैं.
