मुंबई : क्षारपड जमिनींचा गंभीर प्रश्न कोल्हापूर जिल्ह्यासमोर असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी यासंदर्भात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) शिरोळ तालुक्यात राज्य शासन, गुरुदत्त सहकारी साखर कारखाना, शेतकरी आणि बँकेच्या माध्यमातून क्षारपड जमीन विकासासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात यावा, असे निर्देश कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज येथे दिले.
शिरोळ तालुक्यातील क्षारपड जमिनींच्या विकासासंदर्भात श्री. खोत यांनी बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार उल्हास पाटील, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, जलसंपदा विभागाचे सचिव सी. ए. बिराजदार, जलसंधारण विभागाचे अवर सचिव श्रीकांत आंडगे, कोल्हापूरचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वाय. एल. थोरात, इस्लामपूरचे नगराध्यक्ष निशीकांत पाटील, गुरुदत्त सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माधव घाटगे आदी उपस्थित होते.
Gold Rate
02 july 2025
श्री. खोत म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 10 हजारहून अधिक हेक्टर क्षेत्र क्षारपडीने बाधित आहे. या जमिनींच्या विकासाबाबत बऱ्याच वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत. शेतकऱ्यांना समाधानकारक उत्पन्न मिळण्यासह त्यांचे जीवनमान उंचावता यावे यासाठी या क्षारपड जमिनींचा विकास करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने आरकेव्हीवायमध्ये योजना असून त्यासाठीचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल कारखान्याने कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग आणि जलसंपदा विभागाच्या समन्वयातून तयार करुन सादर करावा, असेही श्री. खोत म्हणाले.
यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना श्री. खोत यांना दिली, क्षारपड विकासासाठी सध्या हेक्टरी 60 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये वाढ करावी अशी केंद्र शासनाला विनंती केली आहे. या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करुन कारखाना किंवा शेतकरी यापैकी एक पर्याय निवडून झालेला खर्च कर्जाच्या स्वरुपात देता येऊ शकेल. तथापि, सध्या 60 हजार रुपयांच्या मर्यादेतच अनुदान देता येईल. उर्वरित रक्कमेच्या कर्जाची जबाबदारी शेतकऱ्यांनी घ्यावी. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील क्षारपड जमिनींसाठीची अंदाजपत्रके पाटबंधारे विभागाने तर उर्वरित जलसंधारण किंवा लघुपाटबंधारे विभागाने करावेत असेही सुचविण्यात आले.
यावेळी गुरुदत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष श्री. घाटगे यांनी माहिती दिली, क्षारपड जमीन विकासाचा प्रकल्प प्रायोगिक स्वरुपात कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी साखर कारखाना, शेतकरी आणि भारतीय स्टेट बँकेमध्ये सामंजस्य झाले असून सध्या 30 कोटी रुपये यासाठी मंजूर झाले आहे. शासनाकडून अनुदान मिळाल्यास या कार्यक्रमाला मोठे स्वरुप येईल, असेही ते म्हणाले.
