नागपूर: सरपंचांची जनतेतून निवड करण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या भाजपा शासनाने घेतला होता. पण महाविकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर हा निर्णय रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फतच सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला. हा हुकूमशाही निर्णय असल्याची टीका करीत माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मविआ शासनाचा निषेध केला.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाच्या बाजूने बहुतांश सरपंच नाही. शासनाने फेरविचार करावा असे सांगताना बावनकुळे म्हणाले- केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक आपल्या गावाचा सरपंच निवडण्याचा अधिकार त्या गावातील जनतेला भाजपा शासनाने दिला होता. तसेच नगर परिषदा, नगर पंचायतींच्या निधीत कपात करून कामे बंद पाडण्याचे कारस्थान मविआ शासन करीत असून जिल्ह्यातून 500 कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे विकास कामांमध्ये अडथळे येणार आहेत.
100 युनिट नि:शुल्क वीज
राज्याती अडीच कोटी ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंत वीज नि:शुल्क देण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्र्यांचे अभिनंदन करणाराच आहे. या निर्णयामुळे अनेक गरीब कुटुंबाना त्याचा लाभ होणार आहे. पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाला विरोध करून ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणेला हरताळ फासली आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी 100 युनिटसाठी लागणारा निधी महावितरणला द्यावा आणि आपली घोषणा प्रत्यक्षात आणावी असेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
विजेचे व्यवस्थापन योग्यरीत्या केले तर राज्यात भारनियमन करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. राज्यात विजेचा तुटवडा नाही. याशिवाय खुल्या बाजारातही वीज उपलब्ध आहे. राज्यात भारनियमन बंद करणारे भाजपा शासन हे पहिले शासन आहे. आमच्या काळात राज्यात कुठेही भारनियम झाले नाही. आताही भारनियम करण्याची गरज पडणार नाही, असेही ते म्हणाले.
