गृहविलगीकरणाचे नियम पाळा, अन्यथा कारवाईचा आयुक्तांचा इशारा
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या भरारी पथकांनी मनपा आयुक्त श्री. राधाकृष्णन बी यांच्या निर्देशानुसार गृह विलगीकरणात असलेले कोरोना बाधीतांच्या घरी तपासणी सुरु केली आहे. बुधवारी (१० मार्च) रोजी भरारी पथकाने धरमपेठ झोनच्या १७ कोरोना बाधीतांना कोव्हिड नियमांचे पालन न केल्यामुळे कोव्हिड केअर सेंटर मध्ये पाठविण्यात आले. तसेच लकडगंज झोन मध्ये एका रुग्णाला सुध्दा विलगीकरण केन्दात पाठविण्यात आले आहे. आशीनगर झोनमध्ये सुध्दा दोन कोरोना बाधीतांना पांचपावली च्या विलगीकरण केन्द्रात रवानगी करण्यात आली. इतर झोन मध्ये सुध्दा मोठया प्रमाणात गृह विलगीकरणात असलेल्या कोरोना बाधीतांच्या घरी जाऊन भरारी पथक तपासणी करत आहे. जर त्यांना नियमांचे पालन होतांना दिसले नाही तर त्यांना विलगीकरण केन्द्रात पाठविण्यात येईल. तसेच दंडाची कारवाई सुध्दा करण्यात येईल.
मनपा आयुक्तांनी गृह विलगीकरणात असलेल्या कोरोना बाधीत रुग्णांना कोव्हिड – १९ च्या निकषांचे पालन करण्याची सूचना केली आहे. त्यांनी सांगितले की, कोरोना बाधीतांची संख्या सतत वाढत चालली आहे. यावर नियंत्रण करण्यासाठी प्रशासन सक्त पाऊले उचलत आहे. नागरिकांनी सुध्दा प्रशासनाला सहकार्य करावे.
शहरात कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता गृह विलगीकरणातील रुग्णांनी नियमांचे पालन करावे याबाबत मनपाद्वारे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार गृह विलगीकरणातील रुग्णांनी नियमांचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर पाच हजार रुपये दंड तसेच पोलिस कारवाई केली जाणार आहे. मनपाच्या या आदेशाची सर्व झोनमध्ये सक्तीने अंमलबजावणी व्हावी, यादृष्टीने कार्यवाही केली जावी. आदेशाचे उल्लंघन करणा-यांविरूद्ध सक्तीने कारवाई करा, असे निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सर्व झोनच्या सहायक आयुक्तांना दिले आहेत.
लक्षणे नसलेल्या कोरोनाबाधितांना गृह विलकीकरणामध्ये राहण्याची मनपाच्या आरोग्य विभागाद्वारे परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यासाठी नियम निर्धारित करण्यात आले आहेत. अनेक कोरोनाबाधितांकडून गृह विलगीकरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने कोरोना संसर्गाचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे सक्तीने गृह विलगीकरणाच्या नियमांचे पालन व्हावे याबाबत मनपा झोन स्तरावर भरारी पथक (फ्लाईंग स्कॉड) गठीत करण्यात आले असून वैद्यकीय कारणाशिवाय गृह विलगीकरणातील कोरोनाबाधित घराबाहेर दिसल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. याशिवाय ५ हजार रुपयांचा दंडही वसूल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
