नवी दिल्ली : चालू वर्षात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळावा, अशी मागणी राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज येथे उच्चस्तरीय बैठकीत केली.
येथील परिवहन भवनात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, ग्रामविकासमंत्री तथा बीडच्या पालक मंत्री पंकजा मुंडे, राज्याचे सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार, वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी विविध समस्यांना तोंड देत आहेत. त्यांना मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षीदेखील रास्त आणि किफायतशीर दर मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. याबरोबराच राज्यातील बहुसंख्य ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर बँकेचे कर्ज आहे. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळणार नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन व्हावे. राज्यात यावर्षी साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झालेले आहे. मागील वर्षी साखरेला 2900/- रूपयांचा भाव मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता. यावर्षीही अधिक भाव मिळावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
पूर्वी केंद्र शासनाने ‘मित्रा पॅकेज’च्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना दिलासा दिलेला आहे. यंदाही या प्रकारचा निर्णय घ्यावा. एस.डी.एफ कर्जाचे पुनर्गठन करावे, अशा मागण्या श्रीमती मुंडे यांनी बैठकीत केल्या.
मागील वर्षी इथेनॉल निर्मितीस प्राधान्य दिल्यामुळे तसेच शुगर ज्युस ते इथेनॉल ला 59/- रु. प्रति युनिट भाव मिळाल्याने शेतकरी दुहेरी आनंदात होता. इथेनॉलच्या उत्पादनाला साखरेच्या तुलनेत अधिक दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील थकित कर्जाची परतफेड होऊ शकते. यावर्षी इथेनॉलच्या उत्पादनात वाढ करण्यात यावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी यांनी केले.
इथेनॉल उत्पादनामुळे राज्याबाहेरून होणारी कच्च्या तेलाची आयात थांबण्यात मदत होईल. शिवाय इथेनॉल प्रदूषणमुक्त पेट्रोल-डिझेलच्या तुलनेत कमी दराने उपलब्ध होते. त्यामुळे पुढील काळात राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना इथेनॉल तयार करण्यास अधिक प्रोत्साहन द्यावे, अशा सूचनाही श्री. गडकरी यांनी दिल्या. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल, असे आश्वासन श्रीमती मुंडे आणि श्री. देशमुख यांनी श्री. गडकरी यांना यावेळी दिले.
आजच्या बैठकीस आमदार सर्वश्री मधुकर पिचड, राहुल कुल, संतोष दानवे, सहकार व पणन विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, राज्याचे साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील आदी उपस्थित होते.
