नागपूर : शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करत भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. नागपूर महानगरपालिका (NMC) आणि Nagpur Improvement Trust (NIT) क्षेत्रात आवश्यक परवानग्या न घेता हजारो टॉवर्स उभारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात उत्तर देताना राज्य सरकार लवकरच मोबाईल टॉवर्स संदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करणार असल्याचे आश्वासन दिले.
Gold Rate
Mar 13 2026 - Time 11.45Hrs
दटके यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, २०१४ मध्ये नागपूर शहरात केवळ १७५ मोबाईल टॉवर्स होते. मात्र आता ही संख्या हजाराच्या पुढे गेली आहे. शहरात सध्या अंदाजे २००० मोबाईल टॉवर्स अस्तित्वात असून त्यापैकी केवळ १० टक्के टॉवर्सच अधिकृत आहेत, तर जवळपास ९० टक्के टॉवर्स विनापरवाना उभे असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मनपाकडे उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे २५४ टॉवर्ससाठी परवानगीचे अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी फक्त १०० टॉवर्सनाच अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा अर्थ १२०० पेक्षा अधिक टॉवर्स परवानगीशिवाय उभारले गेले आहेत, असे दटके यांनी स्पष्ट केले.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, Inner Ring Road परिसरातच ४२ मोठे मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले असून काही टॉवर्स तर रस्त्याच्या डिव्हायडरच्या मध्यभागी बसवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. निवासी इमारतींवर उभारण्यात येणारे टॉवर्स साधारणतः ३ ते २४ मीटर उंचीचे असतात, तर जमिनीवरील टॉवर्स ४० मीटरपेक्षा अधिक उंच असतात. स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी तपासणी न करता टॉवर्स उभारल्याने मोठ्या अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दटके यांनी पुढे सांगितले की, शेकडो टॉवर्स विनापरवाना उभे असल्यामुळे महानगरपालिकेला मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. सामान्य नागरिकांकडून मालमत्ता कर आणि इतर शुल्क तातडीने वसूल केले जाते, मात्र मोठ्या कंपन्यांकडून कर आणि दंड वसुलीत ढिलाई का दाखवली जाते, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी भ्रष्टाचाराचाही आरोप केला.
नवीन टॉवर बसवण्यासाठी आवश्यक नियम –
- स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र, फायर NOC आणि बांधकाम परवाना अनिवार्य
- निवासी इमारतीवर टॉवर उभारण्यासाठी किमान ७०% रहिवाशांची लेखी संमती
- शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या १०० मीटर परिसरात टॉवर उभारण्यास निर्बंध
मात्र हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून टॉवर्स उभारले जात असल्याचा आरोप करत दटके यांनी सरकारसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शहरातील सर्व मोबाईल टॉवर्सचे झोननिहाय सर्वेक्षण करणे, अनधिकृत टॉवर्स हटविणे, सर्व परवानग्यांची माहिती सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करणे आणि नियमबाह्य टॉवर्सवर दंडात्मक कारवाई करणे, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स असल्याचे मान्य केले. मोबाईल टॉवर्ससाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण अद्याप निश्चित झाले नसून सध्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र दटके यांच्या मागणीनुसार पुढील ९० दिवसांत राज्य सरकार मोबाईल टॉवर्ससंदर्भात स्पष्ट धोरण जाहीर करेल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
