नागपुर : तीन माह बीत जाने के बाद भी जिला परिषद की विभिन्न समितियों में रिक्त पदों को भरने के लिए अभी तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है. सदस्यों द्वारा यही सवाल उठाया जा रहा है कि नियुक्ति का समय कब आएगा। महत्वपूर्ण समिति में नियुक्तियों के लिए सदस्यों की पैरवी करने की बात चल रही है।
याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के 16 पदों को रद्द कर दिया गया. उनकी जगह पुनः चुनाव करवाए गए। इसमें कांग्रेस को नौ सीटें मिली थीं। एनसीपी को दो और बीजेपी को एक सीट का नुकसान हुआ है. 12 नवंबर को जिलापरिषद उपाध्यक्ष का पद सुमित्रा कुंभारे को मिला। उन्हें स्वास्थ्य एवं निर्माण विभाग की भी जिम्मेदारी मिली।
अब 10 विषय समितियों में 16 सदस्यों की नियुक्ति होनी है।
कांग्रेस को 11, राकांपा को 8, बीजेपी को 6 और पीडब्ल्यूडी को 2 सीटें मिलेंगी. विधान परिषद चुनाव के लिए आचार संहिता के कारण समिति के सदस्यों के चयन में देरी हुई। विधान परिषद के चुनाव हो चुके हैं। इसलिए गत 13 दिसंबर को जिला परिषद ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था और समिति के सदस्यों का चयन करने की योजना बनाई थी। लेकिन नियुक्ति को लेकर सभी पक्षों के बीच मतभेद के कारण बैठक असफल रही।
हालांकि स्थायी समिति के लिए कुंदा राउत और अवंतिका लेकुरवाले का नाम तय माना जाता है, समिति के लिए अरुण हटवार ने भी दावा किया है। इसी तरह बीजेपी वेंकट करेमोर के नामों पर चर्चा कर रही है, लेकिन चर्चा है कि सुभाष गुजरकर भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं. इसी तरह कई निर्माण, शिक्षा और समाज कल्याण समिति में जाना चाहते हैं। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से पैरवी शुरू कर दी गई है।
विपक्षी जल प्रबंधन समिति में सीट चाहते हैं। लेकिन पिछली बैठक को स्थगित करना पड़ा क्योंकि सत्ताधारी दल इसके लिए तैयार नहीं था। जनवरी के तीसरे सप्ताह में विशेष बैठक करने की बात कही गई थी. लेकिन बैठक नहीं हुई। ऐसे में सवाल है कि चुनाव कब होगा।
