नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह वादासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली. “पूर्वी पक्षांतर हा घटनात्मक अपराध मानला जायचा, मात्र आज दुर्दैवाने तो ‘सन्मानाचा बिल्ला’ बनला आहे,” अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती बागची यांनी केली. या निरीक्षणामुळे शिंदे गटाच्या भूमिकेबाबत पुन्हा एकदा कायदेशीर चर्चेला वेग आला आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा उल्लेख करत, “घटना कितीही चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी करणारे लोक योग्य नसतील तर लोकशाही कमकुवत होते,” असे नमूद केले. पक्षांतरबंदी कायद्याचा वाढता गैरवापर लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना, २०१८ च्या शिवसेना पक्षघटनेनुसार संघटनात्मक बहुमत उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचा दावा केला. निवडणूक आयोगाने २०१८ ची घटना दुर्लक्षित करून १९९९ च्या घटनेचा आधार घेत पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित राहिल्यामुळेच सत्तांतराला चालना मिळाल्याचे सांगितले. “सत्ता ही चुंबकासारखी असते. मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर आमदार आणि खासदार शिंदे गटाकडे वळले,” असा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.
यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राजकीय पक्षांतील अंतर्गत लोकशाहीवरही प्रश्न उपस्थित करत, “लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्याची अपेक्षा राजकीय पक्षांकडूनही असली पाहिजे,” असे निरीक्षण नोंदवले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोरील अपात्रता प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या चिन्ह वाटप प्रक्रियेतील कायदेशीर निकष वेगळे असल्याचे स्पष्ट केले. बंडखोर आमदारांनी पक्षप्रमुखांच्या आदेशांना न जुमानता स्वतंत्र प्रतोद आणि गटनेता नेमल्याने त्यांनी प्रत्यक्षात पक्ष सोडल्याचेच दिसते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे या वादाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
