नागपूर : नागपूरच्या बहुचर्चित 24×7 पाणीपुरवठा प्रकल्पावर राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा झाली. भाजप आमदार परिणय फुके यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत, प्रकल्पासाठी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा आरोप केला.

फुके यांनी सभागृहात सांगितले की, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर राबविण्यात आलेल्या या योजनेमुळे नागपूरकरांना चोवीस तास शुद्ध पाणी मिळेल, शहर टँकरमुक्त होईल आणि पाणीपुरवठ्याची समस्या कायमची सुटेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, अनेक भागांमध्ये आजही अनियमित पाणीपुरवठा होत असून दूषित पाणी येत असल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

Gold Rate

June 30,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 40,500 /-

Gold 22 KT ₹ 1,30,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,21,100/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

नागपूरमध्ये Orange City Water (OCW) मार्फत पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात अपयश आल्याचा आरोप फुके यांनी केला. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हा विषय गंभीर असून नागपूर महानगरपालिकेकडून याबाबत सविस्तर अहवाल मागवून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले.

दरम्यान, या विषयावर स्वतंत्र पत्रकार अंजया अनपर्थी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केलेल्या पोस्टनेही लक्ष वेधले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, OCW च्या जागी नवीन ऑपरेटर आणल्याने कथित कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारावर पडदा पडणार नाही. खरा प्रश्न म्हणजे Vishvaraj Infrastructure Ltd आणि Veolia Water या कंपन्यांना सार्वजनिक निधीतून देण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांची वसुली कोण करणार? केवळ ऑपरेटर बदलून जबाबदारी संपत नाही. नागपूरकरांना प्रत्येक रुपयाचा हिशोब आणि दोषींवर कारवाई हवी आहे.

विधानसभेतील चर्चेनंतर आणि सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या प्रतिक्रियांमुळे नागपूरच्या 24×7 पाणीपुरवठा प्रकल्पावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता केवळ पाणीपुरवठा सुधारण्याचे आश्वासन नव्हे, तर प्रकल्पातील खर्च, निधीचा वापर, जबाबदारी निश्चिती आणि कथित आर्थिक अनियमिततेची चौकशी होणार का, याकडे नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.