मुंबई :शनि शिंगणापूर येथील श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघड झाल्याने अखेर राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत ट्रस्ट बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही मोठी घोषणा केली.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “देवाच्या नावावर भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सरकार सोडणार नाही. ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी केलेल्या गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी केली जाईल आणि त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.”
Gold Rate
22 Jan 2026
घोटाळ्याची सुरुवात : बनावट ॲपवरून देणग्या जमा-
या ट्रस्टमध्ये झालेल्या गंभीर गैरव्यवहाराबाबत स्थानिक आमदार विठ्ठल लंघे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी सांगितले की, ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी बनावट ॲप तयार करून लाखो भक्तांकडून ऑनलाइन पूजेसाठी देणग्या घेतल्या. तब्बल तीन ते चार ॲप्स कार्यरत होती आणि प्रत्येकी तीन-चार लाख भक्तांनी पैसे पाठवले. मात्र या पैशांचा हिशोब नाही.
१०० कोटी की ५०० कोटी?
विठ्ठल लंघे यांनी या घोटाळ्याची रक्कम १०० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले, तर भाजप आमदार सुरेश धस यांनी हा घोटाळा तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप केला. त्यांनी आरोप केला की, ट्रस्टचे विश्वस्त आठवड्याला दहा-दहा कोटी रुपयांच्या जमिनी खरेदी करत होते.
२४४७ बोगस भरती; २५८ वरून कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढवली-
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारी समितीच्या चौकशी अहवालातील धक्कादायक माहिती उघड केली. “मंदिरात पूर्वी केवळ २५८ कर्मचारी होते, तेव्हा व्यवस्थापन उत्तम चालायचे. मात्र, ट्रस्टने २४४७ कर्मचाऱ्यांची भरती केली. प्रत्यक्षात अनेक कर्मचारी अस्तित्वातच नव्हते,” असे त्यांनी सांगितले.
विश्वासघाताची परिसीमा : भक्तांचे पैसे थेट खात्यात-
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बनावट ॲप्सवरून आलेल्या देणग्या ट्रस्टशी संबंधित काही कार्यकर्त्यांच्या नावावर उघडलेल्या खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्या. या प्रकरणाची सायबर सेलमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.
धर्मादाय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय-
या घोटाळ्याच्या चौकशीत एक धक्कादायक बाब म्हणजे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या एका अधिकाऱ्याने याप्रकरणी क्लीन चिट दिली होती. त्यावरही नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्याचीही चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
सरकारकडून नवा कायदा; शासकीय नियंत्रण-
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, पंढरपूर आणि शिर्डीच्या धर्तीवर शिंगणापूर मंदिराच्या व्यवस्थेसाठी शासकीय समिती स्थापन करण्यासाठी कायदा पारित करण्यात आला आहे आणि लवकरच त्याची अंमलबजावणी होईल.
