नागपूर : ताजबाग परिसरात सुरू असलेल्या बालमजुरीविरोधी विशेष मोहिमेदरम्यान प्रशासनाने मोठी कारवाई करत दोन अल्पवयीन मुलांची बालमजुरीतून मुक्तता केली. या मुलांना तातडीने सुरक्षित आश्रय देण्यात आला असून त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य तपासणी आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ताजबाग परिसरातील हॉटेल्स, दुकाने आणि विविध व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये लहान मुलांकडून काम करून घेतले जात असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे वारंवार येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्या सूचनेनुसार संयुक्त तपास मोहीम राबविण्यात आली.
या मोहिमेत सक्करदरा पोलीस, महिला व बाल विकास विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन तसेच विविध सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. परिसरातील अनेक आस्थापनांची पाहणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान दोन अल्पवयीन मुले काम करताना आढळून आली. पथकाने तत्काळ त्यांची सुटका करून त्यांना संरक्षणाखाली घेतले.
प्राथमिक चौकशीत या मुलांना विशेष काळजी आणि संरक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांना मान्यताप्राप्त बालगृहात दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था, समुपदेशन, वैद्यकीय तपासणी आणि कुटुंबीयांची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बालमजुरी हा केवळ कायद्याचा भंग नसून मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित बालपणाच्या हक्कांवर घाला घालणारा प्रकार आहे. अशा मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांचे भविष्य घडविणे हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही कारवाई जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील मेसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण, संरक्षण अधिकारी साधना ठोंबरे, चाइल्ड हेल्पलाइनचे अनिकेत भिवगडे, मीनाक्षी धलाले, विकी डहारे, न्यू व्हिजन फाउंडेशनच्या प्रियंका होठे आणि ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्टच्या रूपाली वानखेडे यांनी मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला.
ताजबाग परिसरात यापूर्वीही कारवाया
ताजबाग दर्गा परिसरात याआधीही बालमजुरीविरोधी जनजागृती मोहीम आणि कारवाया करण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही ठिकाणी अजूनही अल्पवयीन मुलांकडून काम करून घेतले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठाण यांनी इशारा देताना सांगितले की, भविष्यात कोणत्याही हॉटेल, दुकान किंवा व्यावसायिक आस्थापनात बालमजुरी आढळल्यास संबंधित मालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
बालमजुरीमुक्त समाज घडविण्याच्या दिशेने प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
