नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना धमकीचे फोन करून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या प्रकरणात नागपूरच्या विशेष न्यायालयाने दोन आरोपींना दोषी ठरवले आहे. विशेष म्हणजे हे धमकीचे कॉल कर्नाटकातील बेलगावी येथील हिंडलगा मध्यवर्ती कारागृहातून करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिलकुमार के. शर्मा यांच्या विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी हा निकाल सुनावला. धंतोली पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता.
तपासानुसार आरोपींनी नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाच्या लँडलाईनवर वारंवार फोन करून १०० कोटी आणि १० कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. पैसे न दिल्यास बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची तसेच गडकरी यांची हत्या करण्याची धमकी देण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती.
धंतोली पोलिस ठाण्यात २०२३ मध्ये या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासादरम्यान आरोपी जयेश पुजारी याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या सिमकार्ड आणि मोबाईल डेटामधून धक्कादायक माहिती समोर आली. “तालिबान जिंदाबाद”, “TTP” यांसारखे संदेश आढळल्याचा दावा पोलिसांनी न्यायालयात केला. तसेच आरोपींचे दहशतवादी संघटनांशी आणि डी-गँगशी संबंध असल्याचाही संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला.
मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, बँक व्यवहार, डिजिटल कम्युनिकेशन आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे आरोपी कारागृहातूनच धमक्या देत असल्याचे सिद्ध करण्यात पोलिसांना यश आले.
या प्रकरणात जयेश उर्फ जयेशकांत उर्फ शाहीर उर्फ शाकीर पुजारी आणि अफसर पाशा उर्फ बशीरुद्दीन उर्फ खुशिरुद्दीन मोहम्मद या दोघांना न्यायालयाने दोषी ठरवले. तर या प्रकरणातील तिसरा आरोपी मोहम्मद शाकीर हा अद्याप फरार आहे.
न्यायालयाने आरोपींना IPC आणि UAPA अंतर्गत विविध कलमान्वये शिक्षा सुनावली आहे. खंडणीसाठी धमकी देणे, दहशतवादी कारवायांशी संबंधित गुन्हे आणि धमकीचे कॉल करणे या आरोपांमध्ये त्यांना दोन ते पाच वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली. प्रत्येक कलमांतर्गत दंडही ठोठावण्यात आला असून सर्व शिक्षा एकत्रितपणे भोगाव्या लागणार आहेत.
या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील वेदिका पाटील यांनी बाजू मांडली. अवघ्या दीड महिन्यात ६४ साक्षीदारांची तपासणी करून पोलिसांनी मजबूत तांत्रिक पुरावे न्यायालयात सादर केले. एसीपी निलेश पालवे, पीआय प्रभावती एकुरके, एसीपी डॉ. अभिजीत पाटील, पीआय रितेश आहेर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास केला.
